कर्नाटक सीएम के पॉस्ट पर बीजेपी का पलटवार, बोले - पहले अपने राज्य के जल संकट का करे समाधान

Edited By Utsav Singh,Updated: 15 Apr, 2024 12:56 PM

bjp on karnataka cm s post says first solve the water crisis of your state

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोवा में कथित रूप से अवैध तरीके से निर्मित कुछ मकानों को तोड़े जाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता को पहले अपने राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए...

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गोवा में कथित रूप से अवैध तरीके से निर्मित कुछ मकानों को तोड़े जाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की टिप्पणी को लेकर उनपर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता को पहले अपने राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करने चाहिए। खबरों के अनुसार, गोवा में जिन मकानों को तोड़ा गया है वे कर्नाटक के मूल निवासियों के हैं। भाजपा की गोवा इकाई के प्रवक्ता गिरिराज पाई वर्नेकर ने रविवार को बताया कि अवैध निर्माण तोड़ने के लिए अभियान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद चलाया गया।

मकानों को ढहा दिये जाने से बेहद चिंतित
उत्तर गोवा जिले के संगोल्दा गांव में स्थानीय सामुदायिक केंद्र के स्वामित्व वाली जमीन पर कुल 22 मकान अवैध रूप से निर्मित किये गये थे, जिन्हें शुक्रवार और शनिवार को अधिकारियों ने ढहा दिया। सिद्धरमैया ने रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''गोवा के संगोल्दा में कन्नड़ समुदाय के लोगो के मकानों को ढहा दिये जाने से बेहद चिंतित हूं। मैं गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से अपील करता हूं कि जब तक दूसरा विकल्प नहीं मुहैया कराया जाता तब तक कार्रवाई रोक दी जाये और सभी विस्थापित लोगों का पर्याप्त पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।''

सिद्धरमैया को पहले अपने राज्य के संकट पर ध्यान दे
सिद्धरमैया ने अपने पोस्ट में मीडिया में आई खबरों और तोड़फोड़ की तस्वीरों को साझा करते हुए कहा, ''प्रभावित परिवारों की गरिमा और स्थिरता को बरकरार रखना बेहद जरूरी है।'' प्रवक्ता वर्नेकर ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया को पहले अपने राज्य के संकट पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, '' बेंगलुरु गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। जहां तक बात तोड़फोड़ अभियान की है तो यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद हो रही है और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समयसीमा है।'' उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री पहले ही हरसंभव मदद का वादा कर चुके हैं। 

 

 

 

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