Edited By ,Updated: 08 Aug, 2016 11:18 PM
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा आपूर्ति करने वाली कंपनियों को काली सूची में डालने की नई प्रस्तावित नीति में भारी जुर्माना...
नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने रक्षा आपूर्ति करने वाली कंपनियों को काली सूची में डालने की नई प्रस्तावित नीति में भारी जुर्माना, श्रेणीबद्ध तरीके से काली सूची में डालना और अन्य दंडों का प्रावधान किया है। रक्षा मंत्रालय ने काली सूची में डालने की नई नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है और अटॉर्नी जनरल अब इसकी पुनरीक्षण कर रहे हैं।
रक्षा विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘फाइल को मंजूरी दे दी गई है। अब कानूनी जांच-पड़ताल के लिए इसे अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया है। जैसे ही उनका कार्यालय इसे मंजूरी देता है इसे जारी कर दिया जाएगा।’’ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नई काली सूची नीति पर लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस मुद्दे पर विभिन्न संबंधित पक्षों से कई बैठक कर चुके हैं।
सूत्रों ने कहा कि नये नियमों में भारी जुर्माना, श्रेणीबद्ध काली सूची में डालना और अन्य दंडों का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य गलत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सौदों में एजेंटों को शामिल करने की प्रकिया तय करने के कुछ महीने बाद यह पहल सामने आई है।