वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऑटो-सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान, ग्रीन मोबेलिटी को बढ़ावा देने पर दिया जोर

Edited By Parminder Kaur,Updated: 01 Feb, 2024 04:12 PM

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बेहतर इको सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं ऑटो-सेक्टर को क्या मिला।

ऑटो डेस्क. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बेहतर इको सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं ऑटो-सेक्टर को क्या मिला।

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वित्त मंत्री ने कहा- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। साथ ही हमारी सरकार का लक्ष्य ग्रीन मोबेलिटी को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियों को जारी रखना है। EV मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इको सिस्टम के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार इसको लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई बायो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की शुरुआत की भी बात कही है।

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उन्होंने आगे कहा- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्रेंद्र सरकार चार्जिंग स्टेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इसके अलावा मौजूदा वेंडर्स के साथ-साथ ही नए उद्यमियों को भी शामिल किया जाएगा। इस चार्जिंग निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को ईवी चार्जिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए उनको पर्याप्त मौके दिए जाएंगे।


इसके अलावा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के रुप में इस्तेमाल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को स्वस्थ बनाने और देश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के अलावा सरकार निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। इसके तहत ई-स्कूटर और ईवी कार पर ज्यादा सब्सिडी के साथ काफी आकर्षक डील्स को दिया जाएगा।

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