ऑफ द रिकार्ड: अब 20,000 करोड़ रुपए का GST तोहफा

नई दिल्ली: मोदी सरकार अब बड़े पैमाने पर मध्यम श्रेणी के लोगों और व्यापारिक समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है। पिछले सप्ताह सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर जी.एस.टी. घटा कर 5500 करोड़ रुपए की राहत दी। अब वह सीमैंट और निर्माणाधीन मकानों पर जी.एस.टी. की दर 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है और साथ ही रीयल एस्टेट सैक्टर को अधिक रिबेट देने पर भी विचार किया जा रहा है। इन सब का केन्द्र को 20,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन करना होगा। इस क्षति को तभी पूरा किया जा सकता है जब अर्थव्यवस्था में शीघ्र उछाल आए। 



मोदी ने उन लोगों के जी.एस.टी. के जुर्माने और ब्याज माफ कर दिए हैं जो इनका सामना कर रहे हैं। उन्होंने एक बार माफी की योजना की घोषणा की है ताकि वे इस परेशानी से छुटकारा पा सकें। अब वे बिना किसी समस्या के 31 मार्च तक अपनी रिटर्न दायर कर सकते हैं। भीतरी सूत्रों का कहना है कि एम.एस.एम.ई., जी.एस.टी. किसानों, बुनकरों और मध्य श्रेणी सहित सभी वर्गों को बड़े पैमाने पर रियायतें देने से राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के पक्ष में माहौल बन पाएगा। 



पार्टी नेतृत्व महसूस करता है कि 3 हिन्दी भाषी राज्यों में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बावजूद मोदी का निजी ग्राफ कम नहीं हुआ इसलिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए या इससे अधिक के तुरन्त राहत कदम उठाए जाने से लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव आ सकता है। यह फैसला किया गया है कि बुनकर समुदाय और कारीगरों के ऋण माफ किए जाएंगे। ये दोनों वर्ग यू.पी. के हैं। कहा जाता है कि जेतली का अंतरिम बजट भारी रियायतों वाला होगा।