लोेकसभा में बोले ओवैसी: हिमाचल में खेती के लिए जमीन कब से खरीद सकूंगा

Edited By shukdev,Updated: 06 Aug, 2019 07:07 PM

owaisi in ls when will i be able to buy land for farming in himachal

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में मंगलवार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा कि क्या वह हिमाचल में एग्रीकल्चर लैंड खरीद ...

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 को हटाने को लेकर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में मंगलवार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा कि क्या वह हिमाचल में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? 

ओवैसी ने कहा कि मैं बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में चुनावी वादे पर कायम रही, लेकिन आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर खरे नहीं उतरे हैं। इस दौरान ओवैसी ने अमित शाह से पूछा कि हिमाचल प्रदेश में खेती के लिए जमीन कब से खरीद सकूंगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाला आर्टिकल 370 को हटाने की पेशकश की है। 

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लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह इतिहास की तीसरे बड़ी गलती है। बीजेपी ने अपना चुनावी वादा जरूर पूरा किया है लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ओवैसी ने कहा कि यह बिल अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करता है और संघीय ढांचे पर करारा प्रहार है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार लोगों को इंप्लांट करने जा रही है।

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ओवैसी ने कहा कि सरकार का कहना है कि यह अस्थाई प्रावधान है लेकिन कोर्ट इसे अस्थाई नहीं बल्कि विशेष दर्जा बता चुका है। नाजियों से प्रेरणा लेकर बीजेपी यह कदम उठाने जा रही है। कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में नागा के लोगों को आप तेल और गैस देने के लिए तैयार हैं, उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं जबकि वह हथियार उठाए हुए हैं। सरकार बताए कि कब ओवैसी हिमालच में जमीन खरीद सकेगा। अगर सरकार इसे दिवाली बता रही है तो कश्मीरियों को घर से निकलकर जश्न क्यों नहीं मनाने दे रही है। क्यों लोगों को जेल में बंद रखा गया है।

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गौरतलब है कि राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों को मंजूरी दे दी है। पांच अगस्त को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं। 

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