बच्चे का अपहरण कर विदेश ले जाने वाले माता-पिता हो जाएं सावधान, नहीं तो...

नई दिल्ली: यदि विधि आयोग की सिफारिशें मानी गई तो एेसे माता-पिता को एक साल की जेल की सजा हो सकती है जो अपने वैवाहिक संबंध में आई खटास के बाद अपने बच्चे को जबरन विदेश ले जाते हैं। अभिभावकीय अपहरण पर प्रस्तावित कानून के मसौदे में आयोग ने कहा है कि जब एेसी विविध परिवार इकाई टूटती है तो बच्चे (कभी-कभी नवजात) मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे अपने माता-पिता के बीच की अंतरराष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में घसीट लिए जाते हैं।
 

महिला बाल विकास ने तैयार किया गया मसौदा
गौरतलब है कि विधि आयोग कानूनी सुधारों पर सरकार को सलाह देने वाली संस्था है। साल 2009 में ‘अभिभावकीय अपहरण’ के मुद्दे पर विचार कर चुके आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आेर से तैयार किए गए विधेयक के मसौदे को फिर से लिखा है। आयोग ने मसौदे को फिर से तब लिखा जब फरवरी में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे परिवारों में अंतर-देशीय, अंतर-अभिभावकीय बच्चे के अलगाव में शामिल कई मुद्दों के परीक्षण के लिए कहा।

‘अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हैं माता-पिता’
आयोग ने कहा कि पति-पत्नी से बच्चों के अलगाव को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि माता-पिता ही अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर बच्चों का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें भारत या किसी अन्य देश ले जाते हैं। विधि आयोग ने सिफारिश की है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खुद या किसी अन्य व्यक्ति के जरिए माता या पिता के पास से बच्चे को ले जाता है या उसे अपने पास रख लेता है, उसे एक साल तक की जेल की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

तीन महीने की सजा और 5000 का पड़ सकता है जुर्माना
बच्चे के ठिकाने से जुड़ी सूचना को छुपाने या तथ्यों को जानबूझकर तोड़-मरोड़कर पेश करने वालों को तीन महीने तक की जेल की सजा या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। विधेयक के मसौदे में एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है ताकि गलत तरीके से अपने माता या पिता से अलग किए गए बच्चे के ठिकाने का पता लगाया जा सके।