शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए सतर्क हुआ प्रशासन, प्रोजैक्ट पर तेजी से काम

चंडीगढ़ (विजय ): शहर में बढ़ रहे ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने रिंग रोड प्रोजैक्ट पर अब तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। यू.टी. के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर के निर्देश पर चंडीगढ़ प्रशासन ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। जिसमें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के अतिरिक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। यह प्रोजैक्ट उन वाहनों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें दूसरे राज्यों में जाने के लिए चंडीगढ़ में प्रवेश करना पड़ता है। 

अब ऐसे व्हीकल्स रिंग रोड प्रोजैक्ट के जरिए शहर से बाहर ही रहेंगे। उनके लिए ऐसा रूट तैयार किया जाएगा जिससे शहर में प्रवेश किए बिना ही वे अन्य राज्यों में आसानी से जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार इस प्रोजैक्ट से लगभग 1 लाख वाहनों की संख्या शहर में रोजाना कम हो जाएगी। प्रशासन की ओर से इस मीटिंग के लिए एजैंडा भी तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह इस प्रोजैक्ट के लिए पहली मीटिंग हो सकती है। 

वित्त सचिव को बनाया चेयरमैन : इस प्रोजैक्ट के लिए प्रशासन की ओर से वित्त सचिव को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि यू.टी. के चीफ आर्कीटैक्ट, चीफ इंजीनियर, पंजाब और हरियाणा सर्किल के नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ इंजीनियर के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा के चीफ आर्कीटैक्ट्स और चीफ टाऊन प्लानर्स भी इस कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। अधिकारियों की मानें तो इस प्रोजैक्ट से शहर में ट्रैफिक कंजेशन की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। 

शुरूआती जानकारी के अनुसार नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस प्रोजैक्ट का पूरा खर्चा उठाएगी, जबकि लैंड एक्विजेशन पर जितना भी खर्चा आएगा उसमें से 50 प्रतिशत अथॉरिटी देगी और बाकी का 50 प्रतिशत संबंधित राज्यों और यू.टी. को उठाना पड़ेगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी माना कि इस प्रोजैक्ट के लिए जमीन सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि पंजाब और हरियाणा को इस प्रोजैक्ट में अधिक जमीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चंडीगढ़ ने लगभग चारों ओर सड़क पहले से ही बनाई हुई है।