अध्यापकों की अवांछित पोस्टिंग व स्थानांतरण न हों : वीरभद्र

शिमला: राज्य में अध्यापकों की अवांछित पोस्टिंग और स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। शुक्रवार को सचिवालय में रूसा के अंतर्गत राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अधिकारियों को उक्त आदेश जारी किए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ नामांकन दर वाले राज्यों में शामिल है। शिक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक है और यह गौरव का विषय है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ मानकों के साथ अग्रणी राज्यों में एक है। उन्होंने कहा कि साक्षरता दर के मामले में प्रदेश देशभर में दूसरे स्थान पर है और प्रदेश में 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग में 99.7 प्रतिशत नामांकन दर है।

जेबीटी को अंग्रेजी अध्यापन में भी दी जाए ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट) में गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेबीटी अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापन मेें भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का आकलन उसी पाठशाला के अध्यापकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह कार्य दूसरे स्कूलों के अध्यापकों द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राथमिक पाठशालाआें में अंग्रेजी, गणित तथा हिन्दी विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।

ललित कला कालेज खोलने पर विचार करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ललित कला महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी। उन्होंने हि.प्र. विश्वविद्यालय प्रशासन को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार विश्वविद्यालय को पर्याप्त अनुदान प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बच्चों की सुविधाआें के लिए स्कूल खोले गए हैं तथा विद्याॢथयों की आवश्यकताआें को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पाठशालाएं स्तरोन्नत की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की अधोसंरचनात्मक सुविधाआें में सुधार के अतिरिक्त इनके सुदृढ़ीकरण पर बल देने की आवश्यकता है।

वास्तुकला एवं नियोजन कालेज का प्रस्ताव
इससे पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीसी धीमान ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए और राज्य में वास्तुकला एवं नियोजन महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार सूचीबद्ध 25 महाविद्यालयों के लिए प्रथम चरण में 'महाविद्यालय अधोसंरचना अनुदान' के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिसके अंतर्गत इन महाविद्यालयों में प्रयोगशालाआें का सृजन व स्तरोन्नयन, पुस्तकालय, छात्रावास व शौचालयों आदि का निर्माण किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक शशि भूषण सेखरी ने इस अवसर पर रूसा से संबंधित गतिविधियों बारे जानकारी तथा महाविद्यालयों का विलय करके विश्वविद्यालयों के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।