चीन के साथ समझौते की आलोचना पर श्रीलंकाई मंत्री बर्खास्त

कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना ने सामरिक महत्व वाले हंबनटोटो बंदरगाह को लेकर चीन के साथ पिछले माह हुए एक अरब 10 करोड़ डॉलर के समझौते की आलोचना करने पर न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया। राजपक्षे ने हंबनटोटा बंदरगाह में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी चीन की एक सरकारी कंपनी को बेचने के श्रीलंका सरकार के 29 जुलाई के फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी।

कैबिनेट के फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि यह देश की संपत्ति बेचने जैसा है। कैबिनेट के प्रवक्ता ज्ञाननाथ करुणातिलेका ने पत्रकारों से कहा कि समझौता की आलोचना करके राजपक्षे ने मंत्रिमंडल के नियमों का उल्लंघन किया है। सिरीसेना ने उन्हें इसी आधार पर बर्खास्त कर दिया है।

राजपक्षे ने अपने मंत्रालय के बाहर मीडिया से कहा कि यह समझौता करके कैबिनेट ने संविधान का उल्लंघन किया है और इस बात को सार्वजनिक करने के कारण उन्हें हटाया गया है। मेरी अंतरआत्मा कहती है कि देश की संपत्तियों को बेचने वाली कैबिनेट में बने रहने से अधिक शर्म की बात कोई नहीं है। इस समझौते के तहत चाइना मर्चेन्ट््स पोर्ट होल्डिंग्स को बंदरगाह के 70 प्रतिशत हिस्से को 99 साल की लीज पर दिया गया जिस पर वह अपनी व्यापारिक गतिविधियां चलाएगा। सरकार के इस कदम का विपक्षी दल भी विरोध कर रहे हैं ।