कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं होगी जांच: सुप्रीम कोर्ट

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Tuesday, October 29, 2013-8:13 PM

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बडी राहत प्रदान करते हुए कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में उन्हें पक्षकार बनाये जाने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में हलफनामा दायर करके पक्ष रखने का प्रधानमंत्री को निर्देश देने संबंधी अनुरोध भी ठुकरा दिया।

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अब भी जारी है और यह उसके अधिकारियों के ऊपर है कि वह जांच को कैसे आगे बढाते हैं। न्यायालय इस मामले में याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक को पदेन सचिव का अधिकार दिये जाने का विरोध किया। याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा थे।

बतां दें कि वकील मनोहरलाल शर्मा ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की है कि सीबीआई ने कुमार मंगलम बिड़ला और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख के खिलाफ जो एफआईआर की उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम क्यों नहीं है? वकील ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि है कि वह सीबीआई को निर्देश जारी करे, जिसमें वो मंत्री, विधायकों और सांसदों ने तत्कालीन कोयला मंत्री को कोल ब्लॉक आवंटन के लिए लिखे गए पत्रों को एफआईआर में शामिल करके पीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे।


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