मप्र सरकार ने 60 प्रतिशत वन पट्टो के दावों को खारिज किया: भूरिया

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Thursday, October 31, 2013-2:39 PM

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत प्रस्तुत दावों में से 60 प्रतिशत से अधिक पट्टे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खारिज कर दिए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि इन पट्टों को खारिज करने के दौरान लोगों को सुनवाई और अपील का अधिकार भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने वन भूमि पर काबिज लोगों को वन भूमि के अधिकार पत्र उपलब्ध कराने हेतु सन् 2006 में वन अधिकार कानून बनाया था और इसी के तहत म.प्र. दावे प्रस्तुत किए गए थे।

 

उन्होंने कहा कि  गैर आदिवासी दावेदारों को तीन पीढ़ी का साक्ष्य जुटाने में वर्तमान राज्य सरकार ने सहायता किए जाने की बजाय उनके सभी दावों को अमान्य कर दिया। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2012 में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार ने इन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु आदेश ही जारी नहीं किए जिससे राज्य के आदिवासी एवं गैर आदिवासी दावेदारों को लाभ नहीं मिला।

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