लोकपाल विधेयक की राह में केंद्रीय कानून रोड़ा नहीं : AAP

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Sunday, February 09, 2014-12:01 AM

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को कहा कि किसी केंद्रीय कानून से टकराहट होने की दशा में भी दिल्ली में लोकपाल विधेयक पारित किया जा सकता है और राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हो जाए तो राज्य में लागू भी किया जा सकता है। एक बयान जारी कर आप ने कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान उभरे स्वर के अनुरूप उसने जनवरी में राष्ट्रीय राजधानी के लिए लोकपाल विधेयक तैयार किया और शीघ्र पारित कराना चाहती है।

आप के बयान में कहा गया है, ‘‘दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में यथा संभव जितनी जल्दी हो सके इसे पारित करना चाहती है। यह चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है और एक मजबूत, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह लोकपाल देने की आप की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’ बयान में कहा गया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधेयक पेश कर चर्चा और उसे पारित कराने से रोकने के पुरजोर प्रयास में जुटी है।

पार्टी ने विधेयक के लिए पूर्व अनुमति नहीं लिए जाने को आधार बनाए जाने के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 255 का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधान को सिर्फ इसी आधार पर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता कि उसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति नहीं ली गई। बाद में भी सहमति ली जा सकती है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है, ‘‘इसलिए यह स्पष्ट है कि दिल्ली लोकपाल विधेयक को किसी केंद्रीय कानून के प्रतिरोधी होने की दशा में भी पारित किया जा सकता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति से दिल्ली में लागू भी किया जा सकता है।’’


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