नोटबंदी के समर्थन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा लागू विमुद्रीकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसकी विधानसभा ने पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में छोटे कारोबारियों को भी ई-पेमेंट के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पॉइंट ऑफ सेल डिवाईस को वैट से छूट देने का एेलान किया।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य में ई-भुगतान की सुविधा बढ़ेगी और काले धन के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पॉइंट ऑफ सेल डिवाईस को वैट से छूट देने का फैसला लेने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समर्थन मूल्य नीति के तहत 1986 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों को धान बेचने पर राशि प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पूरा पेमेंट ऑनलाइन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद सदन में समर्थन प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मत विभाजन में प्रस्ताव के पक्ष में 41 और विरोध में 25 मत प्राप्त हुए। सिंह ने कहा कि कालेधन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो रही थी। आतंकियों और नक्सलियों द्वारा ए-के 47 और बारूदी सुरंग बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान से छपकर जाली नोट आ रहे थे। कालाधन देश की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर रहा था। उन्होंने कहा कि संविधान शिल्पी भीमराव अबेडकर ने भी वर्ष 1923 में अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि देश की मुद्रा को हर दस वर्ष में बदल देना चाहिए।