Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2017 01:26 PM
सीबीएसई ने 12वीं क्लास के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.nic.in पर भी चैक किए जा सकते हैं।
नई दिल्लीः सीबीएसई ने 12वीं क्लास के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर चैक किए जा सकते हैं। नोएडा की रक्षा गोयल 99.6% अंक प्राप्त करके पहले स्थान पर रही। दूसरा और तीसरा स्थान क्रमश: चंडीगढ़ की भूमि सावंत और आदित्य जैन ने हासिल किया। उन्होंने क्रमश: 99.4% और 99.2% अंक प्राप्त किए है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टॉपरों से बात करके उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए मुबारकबाद दी। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समूचे भारत के स्तर पर उत्तीर्ण का प्रतिशत 83.05 प्रतिशत से गिरकर इस साल 82 फीसदी हो गया। रिजल्ट आ जाने से छात्रों में खुशी का माहौल है।
बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन
बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणामों के बाद मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। 18000118004 निशुल्क नंबर पर फोन करके सलाह ली जा सकती है। अधिकारी ने कहा, ‘‘65 परामर्शदाता सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हेल्पलाइन नंबर पर छात्रों और अभिभावकों से बात करेंगे।’’ सीबीएसई इंटरनेट पर अपने नतीजे जारी करता है और इसमें भारत सरकार का संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तकनीकी सहयोग देता है।
10 क्षेत्रों के रिजल्ट घोषित
बोर्ड ने एक साथ अपने सभी 10 क्षेत्रों के परिणामों का एेलान किया है। दिल्ली क्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार (2,58,321) रहे। इसके बाद पंचकुला (1,84,557) और अजमेर (1,31,449) के छात्र थे। कुल मिलाकर 2,497 दिव्यांग छात्रों ने इस साल परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। कॉलेजों की उच्च कट ऑफ को रोकने के लिए सीबीएसई ने कृपांक नीति को रद्द कर दिया था जिसमें इम्तिहानों में मुश्किल सवालों के लिए छात्रों को ग्रेस अंक दिए जाते हैं। बहरहाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बोर्ड ने बदलाव को अगले साल से लागू करने का निर्णय लिया है।
कानूनी पेंच में फंसा रिजल्ट
सीबीएसई ने इस साल से नंबर बढ़ाकर देने की अपनी पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया था। इस फैसले को एक पैरंट और एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इससे विदेश पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी परेशानी होगी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाते हुए सीबीएसई को मॉडरेशन पॉलिसी को जारी रखने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया था लेकिन बाद में अपने इरादे को बदल दिया और सीबीएसई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अपने निर्णय को टाल दिया।