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भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली के दफ्तरों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

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Wednesday, February 26, 2014-10:10 PM
नई दिल्ली : सरकारी दफ्तरों में दलालों की आवाजाही पर लगाम कसने और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐसे सभी कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिये नजर रखने की योजना बनाई है।
 
इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को कम करना और सार्वजनिक शिकायत प्रणाली को मजबूत करना है।
इसके तहत पहले चरण में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों अस्पतालों, उप-पंजीयक कार्यालयों और समाज कल्याण कार्यालय शामिल किये जाएंगे।
 
सूत्रों के अनुसार  सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उपराज्यपाल नजीब जंग की मंजूरी के लिए उन्हें भेजा है।
नियंत्रण कक्ष के माध्यम से कार्यालयों की निगरानी की जाएगी। दलालों द्वारा धन मांगने या रिश्वत मांगने से संबंधित शिकायत के बाद सीसीटीवी फुटेज कार्रवाई करने में कारगर होगा।
 
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो-कांफ्रेंसिंग प्रणाली लगाने की परियोजना की घोषणा की थी और मुख्य सचिव को परियोजना पर नजर रखने का निर्देश दिया था। हालांकि इस बीच ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने पर प्रशासन की कमान अपने हाथ में आने के तुरंत बाद उपराज्यपाल जंग ने मुख्य सचिव एस के श्रीवास्तव को सीसीटीवी कैमरे लगाने के विषय पर ध्यान देने को कहा था।
 

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