Edited By ,Updated: 28 Jan, 2015 08:11 PM
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,705 करोड़ रपये प्रति मेगाहट्र्ज के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस कदम से 3जी व अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की बिक्री से ...
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 3,705 करोड़ रुपए प्रति मेगाहट्र्ज के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस कदम से 3जी व अन्य बैंड के स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने 2100 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए 3,705 रुपए प्रति मेगाहट्र्ज के आधार या आरक्षित मूल्य को मंजूरी दे दी है।’’
2100 मेगाहट्र्ज बैंड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 3जी सेवाआंे के लिए होता है। सरकार 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज तथा 1800 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के आधार मूल्यों को पहले ही तय कर चुकी है। इन बैंड़ों में स्पेक्ट्रम की नीलामी 3जी स्पेक्ट्रम के साथ 4 मार्च को शुरू होगी। सूत्रांे ने बताया कि इन सभी बैंड़ों में स्पेक्ट्रम की बिक्री से सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। यह अभी तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम बिक्री होगी। अंतर मंत्रालयी समिति दूरसंचार आयोग ने 3जी स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य 3,705 रपये प्रति मेगाहट्र्ज रखने का सुझाव दिया था।
आयोग द्वारा सुझाया गया मूल्य दूरसंचार कंपनियांे द्वारा 2010 की नीलामी में भुगतान किए गए मूल्य से 11 प्रतिशत उंचा है। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की 2,720 करोड़ रुपए प्रति मेगाहट्र्ज की सिफारिश से भी 36 प्रतिशत अधिक है। कैबिनेट ने पिछले सप्ताह रक्षा व दूरसंचार मंत्रालयों के बीच 15 मेगाहट्र्ज 3जी स्पेक्ट्रम की अदलाबदली को मंजूरी दी थी।
हालांकि, सरकार तालमेल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पेक्ट्रम उपलध करा पाएगी। दूरसंचार मंत्रालय ने उसके पास मौजूद 1900 मेगाहट्र्ज बैंड के 15 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को उतने की रक्षा विभाग के पास मौजूद 2100 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से बदलने का प्रस्ताव किया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में शामिल मंत्रालयों को तालमेल का काम एक साल में पूरा करने को कहा है।