जयललिता ने शुरु की अपनी 5वीं पारी, 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं को दी मंजूरी

चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में अपने पांचवें कार्यकाल में पहली बार कार्यालय पहुंची जे. जयललिता ने आज 1800 करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी और लोकप्रिय अम्मा कैंटीन योजना के तहत 201 भोजनालय खोलने की घोषणा की। कल शपथ लेने के बाद शासन की बागडोर अपने हाथों में थामते हुए जयललिता ने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सड़कों में सुधार और पेयजल सुविधा तथा महिला मुखिया वाले जरूरतमंद परिवारों को सहायता देना शामिल है।  

आठ महीने तक सत्ता से बाहर रहने के बाद पहली बार फोर्ट सेंट जार्ज में राज्य सचिवालय पहुंची जयललिता ने योजनाओं को मंजूरी देने वाली पांच फाइलों पर हस्ताक्षर किए। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री जयललिता ने शहरी स्थानीय निकायों में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों को बेहतर करने का आदेश दिया है।’ अन्नाद्रमुक प्रमुख ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सिसडी वाली दर पर और 201 ‘अम्मा कैंटीन’ भी खोले हैं।  800 करोड़ रुपए की तमिलनाडु ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत 3,500 किलोमीटर लंबी सड़क इस वित्तीय वर्ष में विकसित की जाएगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत इलाकों में गरीबों के लिए एक विशेष आवास योजना को मंजूरी दी है।’ 2.10 लाख रुपए की सहायता गरीबों को अपनी छत क्रंकीट में ढालने के लिए दी जाएगी। प्रथम चरण में 20,000 परिवारों को नगर पंचायत इलाकों में सहायता दी जाएगी। पेयजल सुविधा पर बड़ा जोर देते हुए 1,274 आरओ संयंत्र आवासीय क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। पेजयल सुविधा पर काफी जोर देते हुए 1,274 आरओ संयंत्र लगाए जाएंगे। इनमें शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में 69 स्थानों पर पेयजल सुविधा मुहैया करना शामिल है। 

महिला मुखिया वाले गरीब परिवारों के लिए योजना के तहत रिण योग्य लाभान्वितों को मुहैया किया जाएगा। साथ ही रोजगार के अवसरों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार लाभान्वितों के विकास पर 10 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी और योजना पांच साल में महिला मुखिया वाले सारे परिवारों को कवर करने का इरादा है। विधानसभा चुनाव होने को महज साल भर बाकी है इसलिए ये योजनाएं मायने रखती हैं।