चुनाव आने से पहले ही सरकारें देने लगीं तरह-तरह के प्रलोभन

जब भी चुनाव निकट आते हैं, सत्तारूढ़ सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभनों का पिटारा खोल देती हैं। इसी शृंखला में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना की सरकारों ने, जहां इस वर्ष के अंत में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं, ने अपने नागरिकों के लिए प्रलोभनों की बौछार शुरू कर दी है। 

* मध्य प्रदेश सरकार (भाजपा) ने वरिष्ठ नागरिकों को, जो आयकर दाता नहीं हैं, विमान द्वारा मुफ्त तीर्थयात्रा कराना शुरू किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पहली बार भोपाल हवाई अड्डे से प्रयागराज के लिए 32 तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले विमान को हरी झंडी दिखाई। इस प्रकार मध्य प्रदेश विमान द्वारा बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर ले जाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

* राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (कांग्रेस) ने भी प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दे दी है जिसके अनुसार अब 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आएगा। 

* तेलंगाना की बी.आर.एस. सरकार ने भी एक नई गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महिलाओं तथा आदिवासी समुदाय के लिए और भी चंद सुविधाओं की घोषणा की गई है। 

आज देश में ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। प्रलोभन देने वाले इनसे कितना लाभ उठा पाते हैं, यह तो बाद की बात है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से जागरूक लोगों का कहना है कि ऐसा करने की बजाय यदि ये लोग अपने क्षेत्रों के विकास पर धन खर्च करें तो इससे उन्हें अधिक राजनीतिक लाभ मिल सकता है। परंतु यदि उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के अधिक अवसर पैदा करके निम्न वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और उन्हें तमाम बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य और स्तरीय शिक्षा, सस्ती बिजली, सस्ती रसोई गैस आदि उपलब्ध कराई जाएं तो न सरकारों को उन्हें ऐसे प्रलोभन देने की आवश्यकता पड़ेगी और न ही वे ऐसे प्रलोभनों की ओर आकॢषत ही होंगे।  तब चुनावों में सरकार की अच्छी गवर्नैंस और लोगों के बुनियादी अधिकारों की पूर्ति का मुद्दा मुख्य रहेगा।