चुनाव के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए

चुनावों के दौरान पत्रकार अक्सर रैलियों, अभियान कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों को कवर करते हैं, जिससे उन पर शारीरिक हमले, उत्पीडऩ और यहां तक कि हिरासत के जोखिम बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चुनावों पर रिपोॄटग करने वाले पत्रकारों को डिजिटल लक्ष्यीकरण, ऑनलाइन दुव्र्यवहार और धमकी का सामना करना पड़ सकता है। 

जैसा कि भारत में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली चुनावी प्रक्रिया चल रही है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ई.जी.आई.) ने चुनावों को कवर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के संबंध में गंभीर ङ्क्षचता को उजागर करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ई.सी.आई.) से संपर्क किया। रिपोर्टें ऐसे उदाहरणों का संकेत देती हैं, जहां पत्रकारों को राजनीतिक अभियानों और रैलियों के दौरान मौखिक उत्पीडऩ, शारीरिक धमकी और कुछ मामलों में सीधे हमले का सामना करना पड़ा है। उस भावना में, ई.जी.आई. ने 13 मई को मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) को एक पत्र लिखा, जिसमें चुनावों पर रिपोॄटग करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में आशंका व्यक्त की गई। गिल्ड ने ई.सी.आई. से पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। 

इस मुद्दे के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, पिछले साल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने चुनावों के दौरान पत्रकारों के खिलाफ हमलों में खतरनाक वृद्धि का दस्तावेजीकरण करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। जनवरी 2019 और जून 2022 के बीच, यूनेस्को ने 70 देशों में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों पर 759 हमले दर्ज किए। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 42 प्रतिशत हमले कानून प्रवर्तन एजैंटों द्वारा किए गए, जिनमें से 29 प्रतिशत ने स्पष्ट रूप से महिला पत्रकारों को निशाना बनाया। 

रिपोर्ट में इस तरह की हिंसा में कानून प्रवर्तन एजैंसियों (एल.ई.ए.) की भागीदारी पर जोर दिया गया है, जिसमें दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों को कवर करने के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की घटनाओं पर भी गौर किया गया। यह सार्वजनिक प्रदर्शनों को कवर करने वाले मीडिया आऊटलैट्स के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने, पत्रकारों को कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से महिला पत्रकारों के सामने आने वाले विशिष्ट जोखिमों को संबोधित करने के लिए एल.ई.ए. की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यूनेस्को ने दुनिया भर में एल.ई.ए. के लिए दिशानिर्देश प्रस्तावित किए हैं :
1. सार्वजनिक प्रदर्शनों को कवर करने वाले मीडिया आऊटलैट्स के साथ व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देना।
2. आयोजनों तक पहुंच प्रदान करके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके पत्रकारों के काम को सुविधाजनक बनाना।
3. लिंग-विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान देकर पत्रकारों को हमलों से बचाएं। 

4. पत्रकारों को बाधित करने या उन पर दबाव डालने से बचें और उनके उपकरणों का सम्मान करें।
5. सार्वजनिक कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर अनावश्यक अधिकार थोपने से बचें।
6. एल.ई.ए. से आसान समर्थन के लिए पहचान योग्य प्रैस क्रेडेंशियल्स को प्रोत्साहित करें।
7. चुनाव के दौरान तटस्थता बनाए रखें और चुनावी प्रबंधन निकायों (ई.एम.बी.) के साथ समन्वय करें।
8. एल.ई.ए. और सार्वजनिक कार्यक्रमों को कवर करने वाले पत्रकारों को प्रासंगिक कानून और सुरक्षा चिंताओं बारे अद्यतन रखते हुए नियमित प्रशिक्षण प्रदान करें। 

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषण चुनावी प्रक्रिया में सुधार के अग्रणी प्रयासों के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने कार्यकाल के दौरान शेषण ने भारत में चुनावों की अखंडता और दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार पेश किए। इनमें चुनाव कानूनों को सख्ती से लागू करना, चुनावी कदाचार पर रोक लगाना और मतदाता शिक्षा पर जोर देना शामिल है। नब्बे के दशक की शुरुआत में जब शेषण ने चुनाव आयोग को पुनर्जीवित किया, तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। आज भी, दो दशक से भी अधिक समय बाद, शेषण देश भर में एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति बने हुए हैं, जो चुनावों की निष्पक्ष निगरानी के पर्याय हैं। हालांकि, जबकि शेषण का नाम पूजनीय बना हुआ है, ई.सी.आई. ने अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट देखी है। क्या ई.सी.आई. के लिए आत्ममंथन करने और अपनी भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने का समय नहीं आ गया है? 

चुनाव आयोग की ताकत पारदर्शिता, राजनीतिक दलों और मीडिया से निपटने में निष्पक्षता और प्रभावशाली हस्तियों को जवाबदेह ठहराने में साहस के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। अपनी कमियों को स्वीकार करने और सुधारने में विफलता केवल इसकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाएगी। ई.सी.आई. को शेषण के नेतृत्व की भावना को फिर से जगाने, उसके अनुरूप ढलने और जनता की नजरों में अपनी छवि फिर से बनाने की जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक स्वतंत्र, निडर और न्यायपूर्ण चुनाव आयोग अपरिहार्य है। जैसे-जैसे भारत सूचना और संचार चैनलों के विस्फोट का अनुभव कर रहा है, वैसे-वैसे सही और गलत के संबंध में मानवीय चेतना के क्षरण के बारे में चिंता बढ़ रही है। प्रचार और फर्जी खबरों के प्रसार ने सार्वजनिक विमर्श के पानी को गंदा कर दिया है, जिससे नागरिकों के लिए कल्पना और सच्चाई में अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। 

बढ़ते संदेह और अविश्वास की इस पृष्ठभूमि में, भारतीय शहरों में विभिन्न नागरिक समाज समूहों ने ‘ग्रो ए स्पाइन’ पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग की कथित निष्क्रियता को संबोधित करना था। कथित तौर पर महत्वपूर्ण मतदान डाटा को रोकने, घृणास्पद भाषण के उदाहरणों पर आंखें मूंद लेने और चुनावी नियमों को लागू करने में पक्षपात दिखाने के लिए ई.सी.आई. की आलोचनाएं की गईं। अभियान ने बढ़ी हुई जवाबदेही उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार को रोकना, उम्मीदवारों के खिलाफ खतरों की जांच और मतगणना प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता। लोकतंत्र तब सबसे अच्छा काम करता है जब शिक्षित आवाजें और मीडिया खुले तौर पर और बिना किसी पूर्वाग्रह के सच्चाई सांझा करते हैं, खासकर ऐसे चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में। ऐसा होने के लिए, पत्रकारों को अपना काम करते हुए सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इसलिए, बुद्धिजीवियों को राष्ट्रीय जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्वयं को संबोधित करना चाहिए। 

संक्षेप में, लोकतंत्र एक नैतिक अनिवार्यता है, जो सत्य और अखंडता के सतर्क प्रबंधन की मांग करती है। हम इस महान आदर्श को धोखेबाजों और अवसरवादियों की सनक के आगे समर्पण करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब आत्मसंतुष्टि के उन हाथीदांत स्तम्भों को ध्वस्त करने का समय आ गया है, जिन्होंने सामान्यता और झूठे ईश्वरवादियों को बिना किसी चुनौती के पनपने दिया है। आगे बढऩे के लिए भारत की नैतिक और बौद्धिक गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो हमारे लोकतांत्रिक जीवन को बेहतर बना सकता है।-हरि जयसिंह