न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी के नियम को पूरा करने के लिए BOI की शेयर बिक्री की योजना

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) 25 प्रतिशत की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की जरूरत को पूरा करने के लिए अगले एक साल के दौरान निवेशकों को शेयर बिक्री की संभावना तलाश रहा है। अभी मुंबई के इस बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 81.41 प्रतिशत है। 

बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश कर्नाटक ने कहा, ‘‘हम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम को पूरा करने की संभावना तलाश रहे हैं। शेयर बिक्री का फैसला बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।'' सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास सेबी की इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अगस्त, 2024 तक का समय है। शेयर बिक्री के बाद बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी। 

हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने शेयर बेचे जाते हैं। बैंक की वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि 11 से 12 प्रतिशत रहेगी। इसमें खुदरा, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) और कृषि ऋण से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में बैंक की जमा में 10 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।