Edited By Supreet Kaur,Updated: 26 Oct, 2018 11:17 AM
मकान दुकान बनाने और बेचने के कारोबार में लगी कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र भेजकर कर इस क्षेत्र को कर्ज की कमी के संकट से राहत दिलाने में मदद मांगी है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय संस्थानों ने बिल्डर...
नई दिल्लीः मकान दुकान बनाने और बेचने के कारोबार में लगी कंपनियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र भेजकर कर इस क्षेत्र को कर्ज की कमी के संकट से राहत दिलाने में मदद मांगी है। पत्र में कहा गया है कि वित्तीय संस्थानों ने बिल्डर कंपनियों को मजूर कर्ज जारी करने से हाथ रोक लिया है। इससे परियोजनाओं को नकदी के संकट का सामना करना पड़ रहा है।
पीएमओ को भेजे पत्र में कान्फेडरेशन आफ रीयल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस आफ इंडिया (क्रेडाई) ने रीयल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने के लिये बैंक कर्ज के एक बारगी पुनर्गठन और कर्ज नहीं चुका पा रही परियोजनाओं की मदद के लिए कोष गठित करने की अपील की है। शीर्ष संगठन ने कहा है कि धन की कमी से कंपनियां रीयल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा नहीं कर रही। संगठन ने रीयल एस्टेट क्षेत्र में कर्ज रोक को समाप्त करने को लेकर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
क्रेडाई ने एक बयान में कहा, ‘‘ऐसे समय जब रीयल एस्टेट कंपनियां परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर काफी दबाव में है, वित्तीय संस्थान कर्ज मंजूरी के बाद उसका वितरण रद्द कर रहे हैं। इससे कंपनियां मकान खरीदारों को दी गयी समयसीमा का पालन नहीं कर पा रही।’’