सरकार जल्द पंजीकृत करेगी 10,000 कृषि उत्पादक संगठन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Feb, 2020 10:27 AM

government will soon register 10 000 agricultural producer organizations

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एफपीओ को खेती-बाड़ी संबंधी गतिविधियों के लिए 15 लाख रुपए उपलब्ध कराने को लेकर...

नई दिल्लीः कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) पंजीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एफपीओ को खेती-बाड़ी संबंधी गतिविधियों के लिए 15 लाख रुपए उपलब्ध कराने को लेकर बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इन गतिविधियों में कृषि बुवाई, कटाई से लेकर वितरण और विपणन शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) की बृहस्पतिवार को हुई 91वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। 

तोमर ने किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का महत्वकांक्षी लक्ष्य रखा है। किसानों का उत्पादन, खेत की उत्पादकता और उन्हें उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इन सबमें आईसीएआर की भूमिका अहम है।'' उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की घोषणाएं उत्साहित करने वाली हैं। जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उन्हें हासिल करने में मंत्रालय और वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

केंद्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी क्षेत्र, अकादमिक और उद्योग के सहयोगात्मक प्रयासों से अनुसंधान में क्रांति आ सकती है। पीएमएफबीवाई के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना समाज में किसानों की बेहतरी और उत्थान निश्चित करती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रूपाला ने वैज्ञानिकों दद्वारा किए जा रहे शोध और किसानों की कड़ी मेहनत की सराहना की। रूपाला ने नीति निर्माताओं और किसानों के बीच दूरी कम करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को वास्तविक अर्थों में लाभ मिल सकें।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाकर देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सकता है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि कुपोषण पर काबू पाना भारत के लिए अभी भी चुनौती है। उन्होंने जैविक खेती पर जोर दिया। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में आईसीएआर के योगदान की प्रशंसा की। आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने वर्ष 2019-20 के दौरान आईसीएआर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। 

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