हाइवे पर शराबबंदी से हो सकता है 65,000 करोड़ का नुकसान!

नई दिल्लीः हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। नैशनल रेस्तरां असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेजिडेंट रियाज अमलानी के अनुसार शीर्ष कोर्ट के फैसले से राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। वहीं रेस्तरां और पब्स को 10,000-15,000 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। इससे 1,00,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसके कारोबार में लगे लोगों को पुराना स्टॉक भी ठिकाने लगाना होगा। उससे भी राज्यों को काफी लॉस होगा। 

दूसरी ओर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सुप्रीम कोर्ट के शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। कांत ने ट्वीट किया है कि पर्यटन रोजगार पैदा करता है, इसे क्यों मारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराब की दुकानें बंद करने वाले फैसले से 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 

आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 अप्रैल 2017 से देश के नैशनल हाईवे और राज्य के हाईवे से 500 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं होगी। हालांकि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से गुजरने वाले हाईवे पर, जहां 20 हजार से कम जनसंख्या है, वहां यह सीमा 500 से घटाकर 220 मीटर की गई।

कोर्ट के फैसले का असर
सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का असर भी दिखने लगा है। राजस्थान में 2,800 शराब की दुकानें बंद हुईं हैं। हरियाणा में तकरीबन 200 बार बंद हो गए। महाराष्ट्र में 15,699 शराब की दुकानें और बार बंद हो गए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में 100 शराब की दुकानें बंद हो गईं। तमिलनाडु में 3,320 दुकानें बंद कर दी गईं। यह संख्या सरकार के स्वामित्व वाले अकेले रिटेलर टी.ए.एस.एम.ए.सी. द्वारा संचालित कुल दुकानों के आधे से ज्यादा है। जाहिर है इससे राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।