बिजली क्षेत्र में केंद्र राज्यों के अधिकार छीनकर बनाना चाह रहा बेबस और लाचार : अमन अरोड़ा

चंडीगढ़ (रमनजीत): पावर एक्ट 2020 पर राज्यों से फिर से सुझाव मांगने पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार अब बिजली के क्षेत्र में भी राज्यों से उनके अधिकार छीन कर उन्हें बेबस और लाचार बनाना चाह रही है। पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। केंद्र सरकार ने पहले किसानों से वायदा किया था कि वह पावर एक्ट 2020 नहीं लाएगी, लेकिन अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को लाभ के लिए प्रधानमंत्री फिर से पावर एक्ट लाने की तैयारी में हैं, क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद बिजली से संबंधित राज्य सरकारों के सभी अधिकार कॉर्पोरेटों के हाथ में चले जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली का भारी उत्पादन होने के बावजूद निजी थर्मल प्लांटों के साथ सरकारों द्वारा किए गए समझौतों के कारण पंजाब के लोगों को आज महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इस अधिनियम के बाद तो बिजली का वितरण भी निजी हाथों में चला जाएगा। निजी कंपनियों को जहां फायदा दिखेगा उसे अपने पास रख लेंगे और जिन क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना होगी, वे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को थमा देंगे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद पावर सैक्टर में अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास चली जाएगी और केंद्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्पोरेट घराने ही सारा काम करेंगे। 

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस लोकविरोधी कानून का विरोध करती है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह से अपील की कि वे प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे को उठाएं और इसका विरोध करें।