सभी सर्विसेज होंगी ऑनलाइन, चुनाव के बाद शुरू होगा काम

Edited By pooja verma,Updated: 20 Apr, 2019 10:50 AM

all the services will be online after the election will start work

स्मार्ट सिटी के अहम प्रोजैक्ट ई-गवर्नेंस पर चुनाव के बाद काम शुरू होगा, जिसके तहत शहर की सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाना है।

चंडीगढ़ (राजिंद्र): स्मार्ट सिटी के अहम प्रोजैक्ट ई-गवर्नेंस पर चुनाव के बाद काम शुरू होगा, जिसके तहत शहर की सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाना है। प्रशासन ने इसके लिए टैंडर प्रक्रिया तो शुरू कर दी है लेकिन इसकी अलॉटमैंट चुनाव के बाद ही की जा सकेंगी। 

 

इस प्रोजैक्ट के साथ ही बिल्डिंग प्लान एन.ओ.सी., पैट डॉग परमिशन और ई चालान की सुविधा के साथ लोगों से जुड़ी अनेक सर्विसेज को ऑनलाइन किया जाना है। इसके लागू होने के बाद लोगों को किसी भी प्रकार की परमिशन और एन.ओ.सी. के लिए सरकारी कार्यालयों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। 

 

इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि ई-गवर्नेंस प्रोजैक्ट पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इसकी टैंडर प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है लेकिन इसकी अलॉटमैंट चुनाव के बाद ही की जा सकेंगी। 

 

उन्होंने कहा कि सभी सर्विस ऑनलाइन होने के बाद लोगों की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। इस काम के लिए इच्छुक एजैंसियां 10 मई तक अप्लाई कर सकेंगी। इसी दिन बिड ओपनिंग की जाएगी। प्रशासन ने इस डेट को बढ़ा दिया हैं, क्योंकि पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल थी। 

 

ऑनलाइन होने वाली प्रमुख सेवाएं 
इस प्रोजैक्ट के पूरा होने के बाद इसमें प्रमुख रुप से कई सर्विसेज ऑनलाइन होनी हैं, जिसमें बिल्डिंग प्लान एन.ओ.सी. की ऑनलाइन परमिशन के अलावा, मीट सेल की ऑनलाइन एन.ओ.सी., एडवरटाइजमैंट के लिए ऑनलाइन परमिशन, रोड कट परमिशन, कंप्लेंसन आक्युपेशन सर्टीफिकेट, डी.पी.सी. सर्टीफिकेट, ई चालान, प्रॉपर्टी टैक्स, बर्थ एंड डेथ सर्टीफिकेट आदि सर्विसेज शामिल है। 

 

इसके अलावा बिजली और पानी के कनैक्शन के लिए भी अप्लाई और एन.ओ.सी. की ऑनलाइन ही सुविधा होगी। अभी फिलहाल इन सभी सर्विसेज के लिए शहरवासियों को अलग-अलग ऑफिसों में जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं। 

 

पेपर वर्क रिकार्ड होगा डिजीटलाइज  
प्रोजैक्ट के लागू होने के बाद पेपर वर्क को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम का पूरा रिकार्ड डिजीटलाइज कर दिया जाएगा। इससे निगम के पास पूरा रिकार्ड मैंटेन भी रहेगा, क्योंकि अभी रिकार्ड न होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 

 

क्योंकि निगम कई सर्विसेज में डाटा उपलब्ध न होने के चलते लोगों को नोटिस जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमैंट को भी प्रोमोट किया जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट आदि शामिल है। 

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