दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को दिए निर्देश : उद्योग व वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को प्राथमिकता पर लागू करें

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से जुड़ी योजनाओं एवं नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो सके और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो। 
डिप्टी सी.एम., जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, आज यहां अपने कार्यालय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा एम.एस.एम.ई. की विभिन्न नीतियों व योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को एक प्रतिस्पर्धी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है। प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय विकास करना, निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना और बाहरी निवेश को आकॢषत करके युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है।

उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में विभागीय अधिकारियों ने प्रैजैंटेशन के माध्यम से बताया कि ‘हरियाणा एंटरप्राइजिज एंड एंप्लाइमैंट पॉलिसी-2020’ के अंतर्गत 44 योजनाओं में से 37 को ड्रॉफ्ट और नोटिफाई कर दिया है। विभिन्न इन्सैंटिव के लिए 2156 आवेदन आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 8 मैगा प्रोजैक्ट के लिए स्पैशल इन्सैंटिव को स्वीकृति दी गई है। इन प्रोजैक्ट्स में करीब 24328 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। उन्होंने ‘हरियाणा एग्री बिजनैस एंड फूड प्रोसैसिंग पॉलिसी-2018’ के अलावा ‘पदमा’, ‘हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाइल पॉलिसी 2022-25’, ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’, ‘कन्वरजेंश विद गवर्नमैंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स’ के अलावा एम.एस.एम.ई. के तहत किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। 

दुष्यंत चौटाला ने समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजनाओं का समय-समय पर आंकलन करते रहें और सफल-उद्यमियों की कहानियों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, महानिदेशक शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।