शहर के कंज्यूमर्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलेगा 10 करोड़ रुपए ब्याज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Apr, 2018 12:52 PM

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चंडीगढ़ के लगभग 2.17 लाख कंज्यूमर्स को मई और जून के बिजली के बिल में थोड़ी राहत मिलेगी।

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ के लगभग 2.17 लाख कंज्यूमर्स को मई और जून के बिजली के बिल में थोड़ी राहत मिलेगी। यू.टी. के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने अपने कंज्यूमर्स को सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देने का फैसला लिया है। ब्याज की राशि 10 करोड़ बन रही है। जिसका फायदा शहर के 9 कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लाखों कंज्यूमर्स को मिलेगा। शहर में सबसे अधिक डॉमेस्टिक कैटेगरी के कंज्यूमर्स हैं। 

हाल ही में ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमिशन (जे.ई.आर.सी.) द्वारा अप्रूव किए गए टैरिफ में यह राशि लौटाने का फैसला लिया है। अब डिपार्टमेंट की ओर से इस राशि को मई और जून के बिल में एडजस्ट करके भेजा जाएगा। 

जे.ई.आर.सी. के नियमों के अनुसार डिस्ट्रिब्यूशन लाइसैंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) द्वारा नोटिफाई बैंक रेट के हिसाब से ब्याज देना होगा। डिपार्टमेंट की ओर से कंज्यूमर्स से सिक्योरिटी डिपोजिट लिया जाता है। सिक्योरिटी डिपोजिट के तहत कितना ब्याज दिया जाना है, इसकी कैल्कुलेशन मल्टी-ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2014 के तहत की जाती है। 

प्रति किलोवॉट 750  सिक्योरिटी चार्ज :
रेगुलेशन के नियम के अनुसार जब भी कोई कंज्यूमर कनैक्शन के लिए अप्लाई करता है तो उसे प्रति किलोवॉट 750 रुपए सिक्योरिटी चार्ज देना होता है। इस हिसाब से डिपार्टमेंट प्रत्येक कंज्यूमर से लगभग 1000 से 10000 रुपए सिक्योरिटी अमाऊंट वसूलता है। 

यह फैसला डोमेस्टिक, कमर्शियल, स्माल सप्लाई, मीडियम सप्लाई, लार्ज सप्लाई, बल्क सप्लाई और एग्रीकल्चर सप्लाई पर निर्भर होता है। कनेक्शन के आधार पर कंज्यूमर्स को बिल में लगभग 1000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। 

अभी से 250 मैगावॉट तक पहुंच गई पावर डिमांड :
तापमान बढऩे के साथ ही शहर में बिजली की डिमांड भी तेजी से बढऩे लगती है। अप्रैल में ही शहर में बिजली की डिमांड 250 मैगावॉट तक पहुंच चुकी है। पिछले साल शहर में बिजली की डिमांड पीक आवर में 400 मैगावॉट तक पहुंच गई थी। 

यही वजह है कि डिपार्टमेंट ने अभी से ही बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस साल बिजली की डिमांड 420 मेगावॉट तक पहुंच सकती है। हालांकि विभाग का कहना है कि डिमांड को पूरा करने के लिए सोर्स पर्याप्त हैं।

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