हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी जमघट लगाए बैठे हजारों फड़ी वाले

चंडीगढ़ (राय): हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी एक ओर जहां शहर भर में हजारों फड़ी वाले जमघट लगाए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने भी इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक ओर जहां अवैध फडिय़ों को शहर से खदेडऩे की योजना तैयार कर ली है।  रजिस्टर्ड फडिय़ों को अलॉट की गई जगहों पर बिठाने के लिए एम.सी. ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। 

वैध या अवैध फड़ी वालों की ओर से किसी भी विरोध का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एम.सी. ने सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था भी कर ली है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एम.सी. ने डी.सी. को पत्र भेजकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट (लॉ एंड ऑर्डर) के अलावा एस.एस.पी. को भी भारी संख्या में पुलिस बल मुहैया करवाने संबंधित चिठ्ठी भेज दी है। 

5 और 6 दिसम्बर को हो सकती है कार्रवाई
सूत्रों की मानें तो हाईकोर्ट के आदेश को अक्षरश: पालन करवाने के लिए एम.सी. ने शहर से 5 और 6 दिसम्बर को हजारों अवैध फडिय़ों को शहर से खदेडऩे की योजना बनाई है। वहीं इस दिन हर हाल में रजिस्टर्ड फड़ी वालों को अलॉट की गई जगहों पर बिठाने के लिए अभी से उद्घोषणाएं भी शुरू कर दी हैं। इसको लेकर नगर निगम ने नौ टीमें गठित की हैं। 

ताकि एक ही दिन में पूरे शहर को अवैध फडिय़ों से खाली करवा दिया जाए, जबकि रजिस्टर्ड फडिय़ों को सख्ती के साथ उनकी जगहों पर बैठने का मजबूर कर दिया जाए। इस दौरान फड़ी वालों को बिठाने पर किसी भी सैक्टर या मार्कीट के लोगों की ओर से विरोध जताने की कोशिश की गई, तो उनके साथ भी सख्ती की जाएगी।

निगम ने 9 टीमें बनाईं
सूत्रों का दावा है कि नौ टीमों में से प्रत्येक टीम में इनफोर्समैंट के एक सब-इंस्पैक्टर, एक एस.डी.ई., एक जे.ई., दो क्लर्क के अलावा उक्त सभी अधिकारियों के साथ चार-चार लेबर भी लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से एक टीम में करीब 20 से 25 कर्मचारियों व अधिकारियों की फौज होगी, जबकि पूरे शहर में मॉनिटरिंग का काम तीन एक्स.ई.एन. को दिया गया है। इस पर भी एस.ई. और एडिशनल कमिश्नर को भी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि एक टीम में पुलिस बलों की संख्या क्या होगी। 

सूत्रों का दावा है कि नौ टीमों में से प्रत्येक टीम में कम से कम 50 से 75 पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया जाना है। सूचना यह भी मिल रही है कि 4 दिसम्बर को एम.सी. के आला अधिकारियों, डी.सी. और एस.एस.पी. के अलावा अन्य अधिकारियों की भी बैठक होने वाली है। ताकि पुलिस की संख्या और मॉनिटरिंग को लेकर एक-एक प्वाइंट पर चर्चा की जा सके। साथ ही हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हर हाल में हो सके।'