जल्द ही सड़कों पर नहीं दिखेंगे डीजल ऑटो

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 11:53 AM

diesel auto will not be seen on roads soon

चंडीगढ़ की सड़कों में धड़ल्ले से चल रहे लगभग 6000 डीजल ऑटो के खिलाफ अब चंडीगढ़ प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है।

चंडीगढ़ (विजय) : चंडीगढ़ की सड़कों में धड़ल्ले से चल रहे लगभग 6000 डीजल ऑटो के खिलाफ अब चंडीगढ़ प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। यू.टी. की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इन डीजल ऑटो रिक्शा को पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया है। इस बारे में प्रशासन की ओर से मंगलवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि डीजल ऑटो रिक्शा ऑनर्स को थोड़ी राहत देते हुए प्रशासन ने फाइनैंशियल असिस्टैंट स्कीम का भी जिक्र किया है।

 

इसके तहत प्रशासन उन्हें 30 हजार रुपए की सब्सिडी भी देगा लेकिन यह सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जो अपने डीजल ऑटो रिक्शा को सी.एन.जी., एल.पी.जी. या बैटरी ऑटो रिक्शा में कनवर्ट करवाता है। चंडीगढ़ को डीजल ऑटो से मुक्त करवाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है जिससे कि शहर पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि ऑनर्स यह सुविधा केवल इस साल दिसंबर तक ही हासिल कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्रशासन ने दो साल पहले चंडीगढ़ में डीजल ऑटो चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन बावजूद इसके शहर में डीजल ऑटो के चलने का सिलसिला जारी है। 

 

कबाड़ी को ऑटो स्क्रैप के तौर पर बेचा जाएगा
प्रशासन की ओर से एक कंडीशन यह भी रखी गई है कि डीजल ऑटो को पूरी तरह से स्क्रैप करने के बाद ही सब्सिडी का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए जिस भी कबाड़ी को ये ऑटो स्क्रैप के तौर पर बेचा जाएगा उससे डिस्पोजल का सर्टीफिकेट लगेगा जो सब्सिडी के लिए अप्लाई करते वक्त साथ लगानी होगी। यह कंडीशन पूरी करने के बाद ही प्रशासन की ओर से सब्सिडी जारी की जाएगी। 

 

कंडीशन ने बढ़ाई मुश्किलें
एस.टी.ए. को इस स्कीम के लिए नोडल एजैंसी बनाया गया है लेकिन यहां प्रशासन की एक कंडीशन डीजल ऑटो रिक्शा ऑनर्स के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। दरअसल नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो भी डीजल ऑटो के बदले सब्सिडी हासिल करने की एप्लिकेशन आएगी, उसमें यह भी जिक्र होना चाहिए कि कब से ऑनर्स ने एस.टी.ए. को फीस नहीं दी है पहले वह चुकानी होगी। यहां उन ऑनर्स को परेशानी होगी जिन्होंने चंडीगढ़ में डीजल ऑटो बैन होने के बाद से फीस सब्मिट नहीं करवाई। उन्हें हजारों रुपए पहले एस.टी.ए. को चुकाने होंगे।

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