25 लाख बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी: प्रभजोत सिंह

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनवरी, 2010 से लेकर अब तक शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को नियमित रूप से पोलियो की दवा पिलाकर राज्य के पोलियो मुक्त स्टेटस को बनाए रखते हुए 19 जून को उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस (एस.एन.आई.डी.) का पहला दौर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 25 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। लगातार 3 दिन पोलियो की दवा पिलाने के इस अभियान के तहत पहले दिन बूथ गतिविधियां और शेष 2 दिनों में राज्य के 13 जिलों में घर-घर जाकर दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक प्रभजोत सिंह ने सिविल सर्जनों को सभी प्रबंध सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए दवा पिलाने के प्रशिक्षण के साथ-साथ जिला टास्क फोर्स का उन्मुखीकरण करते हुए प्रत्येक जिले में सभी तैयारियां की जाएं। उन्होंने कहा कि एस.एन.आई.डी. के पहले दौर का संचालन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाना चाहिए। 

पहले दौर में 13 जिलों में दवा पिलाई जाएगी 
प्रभजोत ने सिविल सर्जनों को महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और जनसंपर्क निदेशालय आदि के साथ सहयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश आज यहां स्टेट टास्क फोर्स के साथ एस.एन.आई.डी. की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए डिजिटल रूप से हुई एक बैठक के दौरान दिए। एस.एन.आई.डी. के पहले दौर में 13 जिलों अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत और यमुनानगर में शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी कार्यकत्र्ता एवं हैल्पर्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए केंद्र खोलें और अपने क्षेत्र में टीकाकरण दल का हिस्सा बनें। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा विभाग कालेजों के छात्रों की पोलियो ड्यूटी लगाएं। साथ ही, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पात्र बच्चों के अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का संदेश भेजे। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को गैर-सरकारी संगठनों व उनके साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों की जनशक्ति की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करके उन्हें पोलियो-वैक्सीनेटर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।