बेस्ट डिजाइन के लिए कमेटी हफ्ते के अंदर देगी रिपोर्ट

आई.टी. पार्क लग्जरी फ्लैट्स : 
-रिपोर्ट के बाद ही प्रोजैक्ट्स पर आगे शुरू होगा काम
पंजाब, हरियाणा के अधिकारियों व एम.एल.ए. के लिए बनने हैं फ्लैट्स 
चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने आई.टी. पार्क में पंजाब, हरियाणा और यू.टी. के अधिकारियों व दोनों राज्यों के एम.एल.ए. के लिए लग्जरी फ्लैट्स का निर्माण करवाना है। फ्लैट्स के बेस्ट डिजाइन के लिए बोर्ड आर्कीटैक्ट के बीच कंपीटिशन करवा रहा है। जिस आर्कीटैक्ट का भी डिजाइन बेस्ट होगा, बोर्ड द्वारा उसे हायर कर लिया जाएगा। कंपीटिशन में योग्य आर्कीटैक्ट ने अपने डिजाइन सबमिट कर दिए थे और अब सप्ताह के अंदर कमेटी द्वारा अपनी सबमिट कर दी जाएगी कि किस आर्कीटैक्ट का डिजाइन बेस्ट है, जिसके बाद ही बोर्ड प्रोजेक्ट पर आगे काम शुरू करेगा। इससे पहले टैंडर की टैक्निकल बिड खोली गई, जिसके लिए 26 बिडरों ने अपना डिजाइन सबमिट किया था। इनमें से बेस्ट डिजाइन चुनने के लिए बोर्ड ने आर्कीटैक्ट्स की एक कमेटी गठित की हुई है, जो बेस्ट डिजाइन के लिए अपने प्वाइंट्स दे रही है। जिस डिजाइन को भी अधिक प्वाइंट्स मिलेंगे, बोर्ड उस डिजाइन कर फाइनल कर लेगा। कमेटी में से दो आर्कीटैक्ट्स ने अपनी प्वाइंट दे दिए हैं, जबकि बाकी भी सप्ताह के अंदर सभी डिजाइन पर अपने प्वाइंट्स दे देंगे। 

एक फ्लैट करीब 2 करोड़ में पड़ेगा
यहां पंजाब व यू.टी. प्रशासन प्रत्येक ने 28-28 फ्लैट्स अपने अधिकारियों के लिए खरीदने हैं, जबकि हरियाणा अधिक फ्लैट्स की डिमांड कर रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि एक फ्लैट करीब 2 करोड़ में पड़ेगा। ये पूरा एक सप्ताह का प्रोसैस है, जिसके बाद ही वह प्रोजैक्ट पर आगे काम शुरू कर देंगे। बता दें कि बोर्ड ने पिछले साल सितम्बर में दोनों सरकारों और यू.टी. प्रशासन से आई.टी. पार्क में अपने अधिकारियों के लिए ये फ्लैट्स खरीदने के लिए राय मांगी थी। हरियाणा ने पहले ही अपने राय दे दी थी लेकिन पंजाब और यू.टी. ने बाद में अपनी राय सबमिट की थी। इसके बाद हरियाणा ने यहां अधिक टॉवर की डिमांड कर दी थी, जबकि पी.जी.आई. ने भी प्रशासन से दो टॉवर मांगे हैं। बोर्ड ने 6.73 एकड़ एरिया में इन फ्लैट्स का निर्माण करवाना है। एक टॉवर में 28 फ्लैट्स अधिकारियों के लिए होंगे, जबकि 28 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स दूसरे टॉवर में सर्वेंट क्वाटर होंगे। इस तरह तीनों को प्रत्येक 28-28 फ्लैट्स के लिए टैक्स सहित कुल 66 करोड़ रुपए बोर्ड को देने होंगे। 

प्रत्येक फ्लैट में फोर बैडरूम और सर्वेंट क्वार्टर होगा 
जानकारी के अनुसार प्रत्येक फ्लैट में फोर बैडरूम और एक सर्वेंट क्वार्टर भी होगा। बोर्ड ने भी पंजाब, हरियाणा की सरकारों को फ्लैट्स तैयार करवाने के लिए अमाऊंट सबमिट करने के लिए भी बोला था, ताकि प्रोजैक्ट्स को कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न आए। जैसे ही राशि डिपॉजिट करवा दी जाती है, बोर्ड इनका निर्माण कार्य भी शुरू करवा देगा। वर्ष 2006 में बोर्ड ने यह 123 एकड़ जमीन पाश्र्वनाथ डिवैल्पर्स लि. बिल्डर को अलॉट की थी लेकिन किन्हीं कारणों से बिल्डर इस जमीन को डिवैल्प नहीं कर पाया और उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। उसके बाद बिल्डर कोर्ट चला गया। 2015 में बोर्ड ने बिल्डर को 527 करोड़ रुपए लौटाकर जमीन वापस ले ली।