कैप्टन की फोटो में मुंह को खून लगाकर जताया रोष

मोहाली(नियामियां) : पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बनाई गई ई.डब्ल्यू.एस. स्कीम के तहत जरूरतमंद लोगों को लाभ न देने तथा वायदा खिलाफी करने के विरोध में आज पंजाब अगेन्सट संस्था की ओर से कड़ा विरोध जताया गया। 

संस्था के अध्यक्ष सतनाम सिंह दाऊं की अगुवाई में एकत्र हुए लोगों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की फोटो पर उनके मुंह को खून लगा कर अपना रोष जताया। संस्था के सदस्यों का कहना था कि अगर सरकार गरीबों का खून ही चूसना चाहती है तो गरीब भी सरकार को अपना खून पिलाने को तैयार हैं।

मोहाली प्रैस कल्ब में प्रैस कान्फ्रैंस को संबोधित करते हुए सतनाम सिंह दाऊं ने कहा कि पिछली बादल सरकार के कार्यकाल दौरान वर्ष 2016 में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए पॉलिसी तहत कम दामों पर घर बना कर देने का ज्ञापन देकर चुनाव जीतने का ढौंग रचा था। 

उसे ई.डब्ल्यू.एस. स्कीम का नाम दिया गया था। उस स्कीम के अधीन कम आमदन वाले परिवारों के लिए पंजाब की नगर परिषदों, गमाडा आदि की जमीन पर खरड़, जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू, बनूड़, पटियाला, मोहाली आदि में 4 से 6 लाख रुपए तक के मकान देने संबंधी विज्ञापन दे कर ड्रॉ निकाला था। 

उस ड्रॉ में कथित घोटला सामने आया था। पंजाब अगेन्स्ट करप्शन संस्था के अध्यक्ष सतनाम सिंह दाऊं ने मोहाली के एम.एल.ए. तथा कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा ग्माडा तथा पंजाब सरकार पर आरोप लगाए थे। सिद्धू ने वायदा भी किया था कि वे आने वाली सरकार के कार्यकाल में यह मकान दिलवाएंगे और जरूरत पडऩे पर इस केस की हाईकोर्ट में पैरवी भी करेंगे। 

सरकार बनी तो यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को इस बारे लिखित पत्र भी दिया और मामले की जानकारी भी दी गई। उन्होंने यह मामला मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के पास भी उठाया लेकिन गरीबों की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।

पार्लियामैंट में उठाया जा चुका मामला :
दाऊं ने बताया कि उक्त स्कीम का मामला सांसद डा. धर्मवीर गांधी ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। जिस कारण पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अर्बन डिवैल्पमेंट की मीटिंग 26 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ बुलाई गई थी। उस मीटिंग में उस समय के चीफ सैक्रेटरी सर्वेश कौशल विशेष तौर पर शामिल हुए थे तथा वादा किया था कि गरीबों को जल्द से जल्द उक्त पॉलिसी के तहत मकान दिए जाएंगे। 

बिल्डरों से मिल कर जमीन बेचने का भी किया विरोध :
हैरानी की बात यह रही कि उसके बाद अब सरकार ने बिल्डरों से मिलीभगत करके यह जमीन बिल्डरों को बेचने की तैयारी की। लगभग 600 एकड़ जमीन भी सरकार ने बिल्डरों से वापस ले ली। 

दाऊं ने बताया कि सरकार की इस हरकत का उन्होंने हाईकोर्ट में केस दायर करके विरोध किया लेकिन सरकार उस केस में भी जवाब देने से टालमटोल कर रही है। दाऊं ने कि कैप्टन सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जीरकपुर, डेराबस्सी, लालड़ू, दप्पर, खरड़ तथा बनूड़ के पीड़ित परिवारों को अपील की कि वे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध करके कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएं।