माइनिंग विभाग ने 3 स्क्रीनिंग प्लांट किए सील

Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Nov, 2019 10:56 AM

screening plant

मुबारिकपुर व हंडेसरा क्षेत्र में पड़ते क्रेशर जोन में हरियाणा से आने वाले कच्चे माल पर गुंडा टैक्स वसूलने के मामले में माइनिंग विभाग और क्रैशर एसोसिएशन आमने-सामने आ गए हैं।

डेराबस्सी(गुरप्रीत) : मुबारिकपुर व हंडेसरा क्षेत्र में पड़ते क्रेशर जोन में हरियाणा से आने वाले कच्चे माल पर गुंडा टैक्स वसूलने के मामले में माइनिंग विभाग और क्रैशर एसोसिएशन आमने-सामने आ गए हैं। बुधवार को मुबारिकपुर क्रैशर जॉन में माइनिंग विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीन स्क्रीनिंग प्लांट सील कर दिए। सील किए स्क्रीनिंग प्लाटों में दो क्रैशर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के है।

सील किए प्लांटों में क्रैशर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपप्रधान रणजीत सिंह तेजा का साहिबजादा स्क्रीनिंग प्लांट और उपप्रधान ब्रिज मोहन का सुपर स्क्रीनिंग प्लांट समेत एक अन्य प्लांट शामिल है। विभाग की इस कार्रवाई को क्रैशर एसोसिएशन ने कथित तौर पर बदले की कार्रवाई बताया है। 

एसोसिएशन ने कहा कि एक तरफ वह गुंडा टैक्स के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ माइनिंग विभाग गुंडा टैक्स वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए उनके खिलाफ ही बदले की भावना से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि माफिया के दबाव माइनिंग विभाग गुंडा टैक्स के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रही एसोसिएशन के अधिकारियों को निशाना बना रहा है।

एसोसिएशन ने कहा उक्त प्लांट की गत 9 नवम्बर को जांच की चुकी हैं और उस दौरान विभाग को सभी दस्तावेज जमा करवा दिए थे। जांच अधिकारी और एस.डी.एम. खरड़ हिमांशु जैन ने जायजा लेते माइनिंग विभाग को किसी भी क्रैशर  या स्क्रीनिंग प्लांट को सील करने से पहले सात दिन का नोटिस देने का आश्वासन दिया था। परन्तु माइनिंग विभाग ने बिना किसी नोटिस के स्क्रीनिंग प्लांट सील कर दिए।

गुंडा टैक्स का विरोध करने पर दबाई जा रही आवाज :
क्रैशर  एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत बंसल, वरिष्ठ उपप्रधान रणजीत सिंह तेजा, उपप्रधान ब्रिज मोहन, पवन सैनी, बीबी गुप्ता ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद गुंडा टैक्स बंद होने के साथ उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। परन्तु शुरू से ही माइनिंग विभाग गुंडा टैक्स वसूलने वाले माफिया के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल रहा है। 

इस संबंध में उन्होंने जांच टीम को माइनिंग विभाग के आधिकारियों के नाम लेकर ब्यान दर्ज करवाए थे। इसका बदला लेने और उनके संघर्ष को दबाने के लिए माइनिंग विभाग ऐसी कार्रवाई कर रहा है। एसोसिएशन के अधिकारियों को निशाना बना रहा है ताकि वह भविष्य में गुंडा टैक्स का विरोध न कर सके। उन्होंने कहा कि पहले प्रधान अमरजीत बंसल का क्रैशर सील किया गया था जो अभी तक नहीं खोला गया और अब वरिष्ठ उप-प्रधान और उपप्रधान के स्क्रीनिंग प्लांट सील कर दिए गए हैं।

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