दोषी स्कूलों से गिड़गिड़ाना छोड़ सरकार ब्याज सहित फीस करवाए वापस

Edited By pooja,Updated: 26 May, 2018 09:42 AM

schools paying fees with interest

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं दिल्ली अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन स्कूलों के बैंक अकाउंट

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं दिल्ली अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन स्कूलों के बैंक अकाउंट अटैच करने के आदेश दें, जिन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद भी बढ़ी हुई फीस की राशि अभी तक वापिस नहीं की है । उन्होंने कहा कि ये स्कूल मुख्यमंत्री के सात दिन के अन्दर फीस वापिस करने के आदेशों से डरने वाले नहीं हैं। 

गुप्ता ने शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी कई बार इन स्कूलों को बढ़ी हुई फीस न लौटाने पर सख्त कार्यवाही की धमकियां दे चुके हैं परन्तु इन स्कूलों पर कोई असर नहीं हुआ । अब वे एक बार फिर स्कूलों को आदेश देकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं । अत: सरकार को 575 स्कूलों से अभिभावकों को 9 प्रतिशत ब्याज सहित बढ़ी हुई फीस वापिस दिलवाने के लिए बैंक अकाउंट अटैच करने होंगे।  उन्होंने बताया कि 575 स्कूलों पर करोडों़ रुपए बकाया है। अभिभावक फीस प्राप्त करने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं । ये स्कूल शिक्षा निदेशालय को बार-बार जस्टिस अनिल देव कमेटी की सिफारिशों की पुन: समीक्षा करने के लिए दबाव बनाकर समय व्यर्थ करते रहे हैं। सरकार ने अभी तक उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। 531 स्कूलों में से 53 स्कूलों ने फीस रिफंड करने का दावा किया है । उन्होंने बताया कि कुछ प्रमुख स्कूलों की देय राशि का विवरण इस प्रकार है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरकेपुरम 9.73 करोड़, बिड़ला विद्या निकेतन, पुष्प विहार 5.49 करोड़, माउंट कारमल स्कूल, आनन्द निकेतन 4.60 करोड़, केआर मंगलम वल्र्ड स्कूल, विकास पुरी 4.60 करोड़, केआर मंगलम वल्र्ड स्कूल, जीके2- 4.60 करोड़, ज्ञान भारती स्कूल, साकेत 3 करोड़, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, मायापुरी 2.96 करोड़, समरफील्ड स्कूल, कैलाश कालोनी 2.71 करोड़, इन्द्रप्रस्थ इन्टरनेशनल स्कूल, द्वारका 2.52 करोड़ और मॉडर्न पब्लिक स्कूल, दिल्ली 2.71 करोड़ रुपए वापिस करनी है।  गुप्ता ने कहा कि न्यायालय के आदेश का पालन न करने के खिलाफ  एक अवमानना यचिका भी दाखिल की गई परंतु बार-बार न्यायालय द्वारा फटकार के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार अभिभावकों को न्याय देने में पूरी तरह से विफल रही है। सरकार इनके बचाव में आने की बजाय उनकी स्थिति का अपने राजनीतिक लाभ के लिए शोषण कर रही है। 
 

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