दूसरे चरण में अफगान शरणार्थियों को खदेड़ने की तैयारी में पाकिस्तान, एमनेस्टी ने किया विरोध

लंदन: पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तानी प्रशासन ने 'अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना' की घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि सभी अफगान शरणार्थियों को 30 दिनों के भीतर पाकिस्तान छोड़ना होगा, या समय सीमा के बाद देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। अब उसी के दूसरे चरण में  आगामी ईद-उल-फितर के बाद सभी अफगान शरणार्थियों को उनकी मातृभूमि अफगानिस्तान  वापस भेजने की पाकिस्तान की हालिया घोषणा का एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विरोध किया है।  

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने  एक रिपोर्ट में गुरुवार को कहा नवनिर्वाचित सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एमनेस्टी इंटरनेशनल में शरणार्थी और प्रवासियों के अधिकारों के लिए प्रचारक, जेम्स जेनियन ने कहा  तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान के लिए यह हृदय विदारक है। निर्वासन रोकने के लिए बार-बार की जा रही वैश्विक अपीलों पर ध्यान देने के बजाय, नवनिर्वाचित पाकिस्तानी सरकार ने निराशाजनक रूप से अब निर्वासन अभियान को अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों के लिए भी बढ़ा दिया है।'' जेनियन ने यह भी उल्लेख किया कि यह निर्णय पूरे पाकिस्तान में 8,00,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों के जीवन को प्रभावित करेगा और इन अफगानों को उत्पीड़न और संघर्ष की एक और लहर में उजागर करेगा।

 "पाकिस्तान की 'अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना' शरणार्थी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, विशेष रूप से गैर-वापसी के सिद्धांत का उल्लंघन है  और सभी अफगान शरणार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियों, पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों के जीवन को खतरे में डालती है। महिला प्रदर्शनकारियों, कलाकारों और पूर्व अफगान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों के फैसले में भी पारदर्शिता का अभाव है और यह पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए एसीसी दस्तावेज़ की वैधता को मनमाने ढंग से रद्द कर देता है।''

उन्होंने कहा कि  "हम पाकिस्तानी अधिकारियों से इन निर्णयों को तुरंत पलटने और देश में शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले मानवाधिकार-अनुपालक कानून को तत्काल पारित करने और अपने प्रोटोकॉल के साथ शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 कन्वेंशन में एक राज्य पार्टी बनने का आह्वान करते हैं।"  एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इसने पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों की हिरासत और गैरकानूनी निर्वासन में पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और जवाबदेही की पूरी कमी का दस्तावेजीकरण किया है, जो उनके प्रति बढ़ते उत्पीड़न और शत्रुता के कारण और भी गंभीर हो गया है।