अमेरिकी सीनेट स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता की पुष्टि के लिए मतदान करेगी

Edited By PTI News Agency,Updated: 03 Aug, 2022 09:05 PM

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वाशिंगटन, तीन अगस्त (एपी)अमेरिकी कांग्रेस (संसद) का उच्च सदन सीनेट बुधवार को स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता की पुष्टि करने के लिए मतदान करेगा।

वाशिंगटन, तीन अगस्त (एपी)अमेरिकी कांग्रेस (संसद) का उच्च सदन सीनेट बुधवार को स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता की पुष्टि करने के लिए मतदान करेगा।
यह पश्चिम सैन्य गठबंधन के विस्तार में अहम कदम माना जा रहा है और यह यूक्रेन पर रूस द्वारा थोपे गए युद्ध के मद्देनजर सदस्यों को अमेरिका का समर्थन दिखाता है।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के नए सदस्य बनाने के लिए होने वाली ऐतिहासिक बहस और मतदान का गवाह बनने के लिए सीनेट ने देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया है।
राष्ट्रपति जो बाइडन ने दो पूर्व गैर सैन्य उत्तरी यूरोपीय साझेदारों को सैन्य गठबंधन में शामिल करने को मंजूरी देने और इसकी द्विदलीय कांग्रेस में पुष्टि की प्रक्रिया को तेज करने का आह्वान किया है।

सीनेट में बहुमत के नेता और न्यूयॉर्क से डेमाक्रेट सदस्य चक शूमर ने कहा, ‘‘ नाटो गठबंधन हमारा आधार है, जिसने द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने के बाद से पश्चिमी जगत को लोकतंत्र की गारंटी दी है।’’
शूमर ने कहा कि उन्होंने और सदन में रिपब्लिकन सदस्यों के नेता मिच मैककॉनेल ने देश के नेताओं के समक्ष प्रतिबद्धता जताई है कि हाल के रूसी आक्रमकता के मद्देनजर संगठन के विस्तार के लिए सीनेट पुष्टि प्रस्ताव को ‘‘यथाशीघ्र’’ मंजूरी देगी।

नाटो के 30 सदस्य स्वीडन और फिनलैंड को नए सदस्य के तौर पर शामिल करने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। पूर्व में दोनों देशों ने किसी भी सैन्य गुट से दूर रहने का रुख अपनाया था।
गौरतलब है कि दोनों देशों के रुख में इस साल 24 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद बड़ा बदलाव आया।
उम्मीद है कि बुधवार को सीनेट में दो संशोधनों सहित प्रस्ताव पर अंतिम मतदान से पहले कई घंटे तक बहस होगी।
एक संशोधन सीनेटर रैंड पॉल ने प्रस्तावित किया गया है जिसके मुताबिक सदस्यों देशों की रक्षा के लिए नाटो की गारंटी कांग्रेस द्वारा सैन्य इस्तेमाल की मंजूरी देने के अधिकार का स्थान नहीं लेगी।

दूसरा संशोधन सीनेट डैन सुलिवान ने पेश किया जिसमें नाटो के सभी सदस्यों के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम दो प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने और रक्षा बजट का 20 प्रतिशत ‘‘ अनुसंधान और विकास सहित अहम उपकरणों पर खर्च’’ करने का प्रावधान किया गया है।
एपी धीरज पवनेश पवनेश 0308 2101 वाशिंगटन

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