Edited By rajesh kumar,Updated: 31 Dec, 2019 06:50 PM
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने संबंधी केन्द्र सरकार के पांच अगस्त के निर्णय के बाद अब भी घाटी में प्री-पेड मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं निलंबित है।...
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने संबंधी केन्द्र सरकार के पांच अगस्त के निर्णय के बाद अब भी घाटी में प्री-पेड मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं निलंबित है। दूसरी तरफ तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व विधायकों और मंत्रियों तथा अन्य नेताओं को अभी भी हिरासत में रखा गया है जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के पांच नेताओं को सोमवार की शाम को रिहा कर दिया।
बता दें कि रिहा किए गए नेताओं में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं , जिन्हें गत पांच अगस्त या उससे पूर्व हिरासत में ले लिया गया था। इससे पूर्व भी कई नेताओं को इस शर्त के साथ रिहा किया गया कि वे घाटी में किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे ताकि घाटी की शांति ना भंग हो।
घाटी में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा परिवहन सेवाएं सुचारू रूप से काम कर रही हैं। घाटी के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के जवानों को घाटी के अलग-अलग हिस्सों में तैनात किया गया है। घाटी में 14 अक्टूबर को पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी गई थी , लेकिन प्री-पेड मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं अब तक निलंबित रखे जाने के कारण छात्रों, मीडियाकर्मियों, डॉक्टरों और अन्य पेशेवर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।