इमरान सरकार ने कबूली 700 आतंकी संगठनों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग की बात

इस्‍लामाबादः पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने दावा किया है कि वह देश 700 आतंकी वित्त पोषण संगठनाें और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सख्‍ती से काम कर रही है। पाकिस्‍तान सरकार ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार आतंकी वित्त पोषण संगठनाें और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को स्‍वीकार किया है। बुधवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए आर्थिक मामलों के मंत्री मिनीमदर अजहर ने कहा कि उनकी सरकार का पूरा जोर इसको काबू पाने पर है।

बता दें कि अजहर पिछले हफ्ते पेरिस स्थित एफएटीएफ की बैठक में देश के मुख्‍य वार्ताकार थे। इमरान के मंत्री ने बताया कि हमने पिछले 6 महीनों से आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर नकेल कसी है। उन्‍होंने कहा पाकिस्‍तान के इन प्रयासों को अंतरराष्‍ट्रीय जगत में सराहा भी गया है। ब्‍ पाकिस्‍तान का यह बयान ऐसे समय आया है जब फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाक को चेतावनी दी है कि वह फरवरी 2020 तक सुधार के सख्‍त कदम उठाए वरना उसे ब्‍लैक लिस्‍ट में डाला जा सकता है।

बता दें कि एफएटीएफ के टेरर फंडिंग और मनी लॉडिंग के 27 मानकों में से 22 पर पाकिस्‍तान खरा नहीं उतर पाया है। इसके बाद एफएटीएफ ने कहा कि अगर पाकिस्‍तान फरवरी 2020 तक एक्‍शन प्‍लान पूरा नहीं करता तो उसे ब्‍लैक लिस्‍ट में डाला जा सकता है। इसके बाद से पाकिस्‍तान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में पाकिस्‍तान सरकार का यह बयान सामने आया है। पाकिस्‍तान इसकी पूरजोर कोशिश कर रहा है कि जून 2020 को ग्रे लिस्‍ट से बाहर आने के लिए अपने लक्ष्‍यों को हासिल करने का प्रयास करेगा।