केंद्र के बाद अब इस राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाया वैट

Edited By Yaspal, Updated: 21 May, 2022 09:50 PM

after the center now this state government has reduced vat on petrol and diesel

केरल सरकार ने शनिवार को केंद्र द्वारा ईंधन की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर में क्रमशः 2.41 रुपये और 1.36 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने राज्य कर में कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि...

नेशनल डेस्कः केरल सरकार ने शनिवार को केंद्र द्वारा ईंधन की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर में क्रमशः 2.41 रुपये और 1.36 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने राज्य कर में कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उसके द्वारा लगाए गए भारी कर को आंशिक रूप से कम कर दिया है। हालांकि, उन्होंने केंद्र के फैसले का स्वागत किया।

बालगोपाल ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर भारी कर में आंशिक रूप से कमी की है। केरल सरकार इस फैसले का स्वागत करती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘...राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत पर राज्य कर में क्रमश: 2.41 रुपये और 1.36 रुपये प्रति लीटर की कमी करेगी।'' केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती करने की घोषणा की। उत्पाद शुल्क में की गई इस कमी से पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर सात रुपये तक की कटौती हो जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिलसिलेवार ट्वीट में भरोसा जताया कि राज्यों की सरकारें भी अपने स्तर पर पेट्रोल-डीजल पर लागू करों में कटौती करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के ऐसा करने से आम आदमी को राहत मिलेगी।

सीतारमण ने कहा, ‘‘आज दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया अभी कोविड महामारी से उबर ही रही है कि यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति शृंखला से जुड़ी समस्याएं पैदा कर दी हैं और कई उत्पादों की किल्लत हो गई है। इससे कई देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुश्किल समय में भी अपने नागरिकों को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं और पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने एवं गैस सिलिंडर पर सब्सिडी देने का फैसला उसी की एक कड़ी है। 

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