केजरीवाल के घर से सामने बीजेपी नेताओं का धरना खत्म, बोले- जारी रहेगा आंदोलन

Edited By Yaspal,Updated: 19 Dec, 2020 06:30 PM

bjp leaders  picket in front of kejriwal s house ends

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने पिछले 13 दिन से धरना दे रहे दिल्ली नगर निगम के महापौरों और अन्य नेताओं ने शनिवार को इसे समाप्त कर दिया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश...

नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने पिछले 13 दिन से धरना दे रहे दिल्ली नगर निगम के महापौरों और अन्य नेताओं ने शनिवार को इसे समाप्त कर दिया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और प्रदेश इकाई की सह-प्रभारी अल्का गुर्जर ने पिछले तीन दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया।

पुरी ने कहा, '' महापौर और अन्य नेता स्वयं के लिए अथवा पार्टी के लिए धरना नहीं दे रहे हैं बल्कि 13,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते निगम कर्मचारियों को वेतन जारी करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं।'' उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से निगम की बकाया राशि की मांग को लेकर अन्य तरीकों से आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री का ''हृदय परिवर्तन'' होगा और वह जनता के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए इसका कोई हल निकालेंगे।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश मीडिया सेल के प्रमुख नवीन कुमार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बिगड़ते स्वास्थ्य और कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया जिनमें कई महिला पार्षद भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि अनशन पर बैठीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर सुनीता कांगड़ा समेत तीन महिला पार्षदों को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

कुमार ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर अनामिका मिथिलेश की तबीयत बिगड़ने पर शनिवार को उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई। वहीं, पुरी ने अफसोस जताया कि पिछले 13 दिनों में एक बार भी मुख्यमंत्री प्रदर्शनकारियों से मिलने तक नहीं आए।

इस बीच, पुलिस ने शनिवार को महापौर जयप्रकाश को नोटिस जारी कर भूख हड़ताल समाप्त करने और सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री आवास के सामने से धरनास्थल को खाली करने को कहा। उधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा था कि यहां तक कि अदालत भी यह कह चुकी है कि दिल्ली सरकार निगमों के सभी बकाया का भुगतान कर चुकी है।

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