जीडीपी समीक्षा रिपोर्ट पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भाजपा सदस्यों ने जताई आपत्ति

नई दिल्लीः संसद की प्राक्कलन समिति में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शनिवार को कहा कि वे समिति के मसौदे को समिति में मंजूरी नहीं होने देंगे, जिसमें जीडीपी की गणना के लिए अपनाई गई प्रणाली की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है।‘‘वृद्धि, रोजगार और आय के आकलन’’ पर समिति के मसौदे को लेकर इसमें भाजपा के सदस्यों के बीच ही मतभेद पैदा हो गए हैं। समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी चाहते हैं कि इस बारे में तैयार किया गया मसौदा मंजूर कर लिया जाए। लेकिन भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे की अगुवाई में पार्टी के कई सांसद इसके पक्ष में नहीं हैं।

समिति में भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि इस रिपोर्ट में जीडीपी आंकड़ों की गणना संबंधी सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाया जाना पूरी तरह गलत है। उसने कहा कि सरकार जो कर रही है वह वैश्विक मानकों के अनुरूप है और इसमें वही तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं जो पिछली सरकार के समय थे। सूत्रों के मुताबिक दुबे संभवत: मसौदा रिपोर्ट को लेकर अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं और उसे संशोधन के बाद ही अपनाया जा सकता है।

मसौदा रिपोर्ट को बृहस्पतिवार को प्राक्कलन समिति के समक्ष रखा गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद में जीडीपी की गणना करने वाली प्रणाली में कई तरह की विसंगतियां पाईं गई हैं। जैसे कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास पर विचार नहीं किया जाता है। मसौदे के अनुसार सरकारी गणना में इस बात के आकलन का भी कोई तरीका नहीं है कि जीडीपी में वृद्धि से क्या लोगों की खुशहाली बढ़ती है।

मसौदा रिपोर्ट के मुताबिक समिति का मानना है कि जीडीपी के आकलन के लिये तैयार की गयी प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें जमीनी हकीकत से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मसौदे में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है ताकि जीडीपी के आंकड़ों में अधिक वास्तविकता नजर आए।