कृषि निर्यात नीति को कैबिनेट की मंजूरी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

नई दिल्लीः केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डॉलर पर पहुंचाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, काफी, चावल तथा अन्य जिंसों के निर्यात को बढ़ावा देना है। इससे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।



मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुये प्रभु ने कहा, ‘‘कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश का कृषि निर्यात दोगुना कर 60 अरब डालर तक पहुंचाना है।’’ इस नीति में कृषि निर्यात से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर किया गया है। इसमें ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमन को बेहतर बनाना, बिना सोचे फैसले फैसलों पर अंकुश और शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है।



वाणिज्य मंत्री ने कहा कि नीति में जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है।  एक अधिकारी के मुताबिक इस नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित 1,400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव होगा।



प्रभु ने बताया कि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के लिए राज्य स्तर पर विशेष क्षेत्र बनाए जाएगें और बंदरगाहों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। इनके लिए सरकार ने 1400 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के निर्यात में जैविक उत्पादों का प्रमुख हिस्सा है और सरकार इसकी खेती को विशेष प्रोत्साहन देगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 600 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मौजूदा वर्ष में निर्यात में 28 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।