मराठा आरक्षण के लिए संवैधानिक दायित्वों को नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा: फडणवीस

मुम्बई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में सभी संवैधानिक दायित्वों को इस वर्ष नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। टेलीविजन और रेडियो पर अपने 15 मिनट के संबोधन में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) सात अगस्त को बम्बई उच्च न्यायालय को सूचित करेगा कि वह मराठा आंदोलन के बारे में अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा।

उन्होंने कहा कि एक बार एमएसबीसीसी की रिपोर्ट सौंपे जाने पर समुदाय को आरक्षण दिये जाने के संबंध में ‘कानून या संकल्प’ पारित किए जाने के लिए एक महीने के भीतर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसबीसीसी एक संवैधानिक संस्था है और उस पर (रिपोर्ट जल्द सौंपने के लिए) दबाव नहीं बनाया जा सकता। फडणवीस ने समुदाय के लोगों से ङ्क्षहसा रोकने की अपील की। मराठा आरक्षण आंदोलन 23 जुलाई को एक युवक की मौत के बाद हिंसक हो गया था। इसके बाद राज्य के कई जिलों में आगजनी और पथराव की घटनाएं देखी गई।