अरविंद केजरीवाल, के कविता जेल में रहेंगे, न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई

नेशनल डेस्क: दिल्ली उत्पाद शुल्क मामला: कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता और गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कथित फंड मैनेजर चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। अब दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी खत्म कर दी गई है।  तीनों आरोपियों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया।

अदालत का यह फैसला आम आदमी पार्टी के संयोजक की उस याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट के चिकित्सीय परामर्श की अनुमति देने की मांग की थी।

दिल्ली की अदालत ने निर्देश दिया कि आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए और किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में, तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार शाम को रक्त शर्करा का स्तर बढ़ने के बाद केजरीवाल को इंसुलिन की "कम खुराक" दी गई। आप ने हनुमान जयंती के मौके पर मिली इस खबर का स्वागत किया और कहा कि यह विकास भगवान के आशीर्वाद का नतीजा है. तिहाड़ के एक अधिकारी के मुताबिक, एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर केजरीवाल को सोमवार शाम कम खुराक वाली इंसुलिन की दो यूनिट दी गईं।

केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने तेलंगाना एमएलसी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद रखा गया था।

दूसरी ओर, ईडी ने उस व्यक्ति चनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित तौर पर गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी के फंड का प्रबंधन किया था, जिसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित रिश्वत के माध्यम से खरीदा गया था।