दिल्ली सरकार के पास नहीं हैं कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे, केंद्र से मांगी मदद

नेशनल डेस्क: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। सिसोदिया के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर महीने 3,500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है।

सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हालांकि, पिछले दो महीनों में GST संग्रह प्रति महीने केवल 500 करोड़ रुपए का हुआ है। हमें अपने कर्मचारियों का वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम सात हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिनमें से अनेक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के दायित्व को अंजाम दे रहे हैं।उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उन्होंने केंद्र से पांच हजार करोड़ रुपए मांगे हैं क्योंकि दिल्ली को आपदा राहत कोष से कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरे राज्यों को मिला है।