सरकार से जम्मू-कश्मीर में बिजली-पानी के बिल माफ करने की मांग

Edited By Monika Jamwal,Updated: 05 Apr, 2021 11:42 PM

demand for government to waive electricity water bills in jammu and kashmir

बिजली की अघोषित कटौती और खस्ताहाल पेयजल आपूर्ति पर रोष व्यक्त करते हुए अपनी पार्टी (जेकेएपी) के प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने आज राजपुरा कोलड़ा में सरकार से कहा कि जम्मू-कश्मीर में बिजली और पानी के बिलों को माफ किया जाए।

साम्बा : बिजली की अघोषित कटौती और खस्ताहाल पेयजल आपूर्ति पर रोष व्यक्त करते हुए अपनी पार्टी (जेकेएपी) के प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने आज राजपुरा कोलड़ा में सरकार से कहा कि जम्मू-कश्मीर में बिजली और पानी के बिलों को माफ किया जाए। साम्बा जिले के राजपुरा कौलड़ गांव में एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान उन्होंने मंजीत सिंह से गाँव में, विशेषकर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित इलाके में दयनीय सडक़ संपर्क और स्वच्छता की कमी के बारे में शिकायत की।

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    उनकी समस्याओं को सुनने के बाद पूर्व मंत्री मंजीत सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे उनके शीघ्र निवारण के लिए प्रशासन के समक्ष मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को बिजली और पानी के बिल मिल रहे हैं, जिनका वे भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। मंजीत सिंह ने कहा, लोगों ने पिछले साल कोविड-19 की बदतर अवधि का सामना किया है और यहां तक कि लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।


    उन्होंने कहा कि पीएचई और पीडीडी विभाग को लोगों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बिजली और पानी के बिलों का शुल्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और कई लोगों को छोटे व्यवसायों में वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 के फिर से बढऩे पर लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रशासन को लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के इलाकों के साथ कथित भेदभाव पर गंभीर ङ्क्षचता व्यक्त की व कहा कि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

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