EC ने आचार संहिता से दी छूट, सूखा ग्रस्त इलाकों में काम कर सकेगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबईः भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता में छूट दे दी है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता में छूट देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को सूखा राहत कार्य करने की अनुमति है। बता दें कि महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त को पिछले दिनों पत्र लिखकर राज्‍य में सूखे की मार झेल रहीं 151 तहसीलों में राहत पहुंचाने के लिए आदर्श आचार संहिता में थोड़ी छूट दिए जाने की मांग की थी। इन तहसीलों को सूखा ग्रस्‍त घोषित किया जा चुका है। यही नहीं केंद्र सरकार महाराष्‍ट्र में सूखे से जूझ रहे जिलों में मदद पहुंचाने के लिए 4714 करोड़ रुपए मंजूर भी कर चुकी है।

अपने पत्र में मुख्‍यमंत्री ने इससे पहले आदर्श आचार संहिता में छूट दिए जाने का भी हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि 26 अप्रैल 2009 को ऐसी ही एक आवेदन पर निर्वाचन आयोग ने राहत दी थी। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में इस साल भयानक सूखा पड़ा है। मराठवाड़ा क्षेत्र और बीड़ जिले के गांवों में स्थिति विकराल है। गांवों के तमाम कुंए सूख चुके हैं और लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जिले के कई गांवों में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है जो नाकाफी बताई जा रही है। इससे पहले साल 2016 में लातूर समेत महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भयानक सूखा पड़ा था। उस वक्‍त राज्‍य में ट्रेन से जलापूर्ति की गई थी।