Edited By Yaspal,Updated: 22 Feb, 2019 09:40 PM
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी नहीं कर रहा है बल्कि अगर देरी है तो यह कॉलेजियम की तरफ से हो रही है। शीर्ष अदालत एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन..
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से उन दो याचिकाओं पर जवाब देने को कहा जिसमें ईवीएम, वीवीपैट और ईवीएम ट्रैकिंग साफ्टवेयर (ईटीएस) में इस्तेमाल साफ्टवेयर की निष्पक्ष जांच पड़ताल की मांग की गई।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने आयोग से एक मार्च तक जनहित याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। याचिका में यह भी सुझाव दिया गया कि ईवीएम को छेड़छाड़मुक्त बनाने के लिए ‘सोर्स कोड’ में बदलाव किया जाए।
सामाजिक कार्यकर्ता सुनील अहया और रमेश बेलामकोंडा ने ये याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने ईवीएम, वीवीपैट और ईटीएस के साफ्टवेयर खासकर उनके ‘सोर्स कोड’ की जांच पड़ताल करने का अनुरोध किया है। ‘सोर्स कोड’ किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का दिमाग होता है जो इसके हार्डवेयर को बताता है कि काम कैसे करना है। पीठ ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए एक मार्च की तारीख तय की।