चुनावी साल में अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, CM 8 मई को ग्वालियर से करेंगे शुरुआत

Edited By kamal,Updated: 07 May, 2018 08:22 PM

illegal colonies will be valid in election year

लेंड यूज नहीं बदलने के कारण प्रदेश की जिन कॉलोनियों को शासन ने अवैध माना था, उसे प्रदेश सरकार चुनावी साल में वैध कर रही है। अभियान की शुरुआत 8 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर से करेंगे।

ग्वालियर : लेंड यूज नहीं बदलने के कारण प्रदेश की जिन कॉलोनियों को शासन ने अवैध माना था, उसे प्रदेश सरकार चुनावी साल में वैध कर रही है। अभियान की शुरुआत 8 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर से करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री नारायण सिंह कुशवाह मौजूद रहेंगे।

जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में सीएम ग्वालियर की 63 अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। इसके आलावा 550 हितग्राहियों को इडब्ल्यूएस आवासों की चाबी सौंपेंगे साथ ही शहर में चल रहे करोड़ों रुपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे।

दरअसल पिछले कुछ सालों में प्रदेश में हजारों ऐसी कॉलोनियां बस गई, जिन्होंने लेंड यूज चेंज करवाए बिना आवास बना दिए और बेच दिए। इन कोलोनाइजर्स ने शासन को डायवर्शन शुल्क जमा नहीं किया। मामला सामने आने के बाद इन लोगों को डायवर्शन शुल्क जमा करने के करोंड़ों के नोटिस भेजे गए। लेकिन जिन्होंने अवैध कोलोनी बसाई वे या तो बाहुबली थे या सरकार के सीधे संपर्क वाले। इसलिए उन्होंने कोई शुल्क जमा ही नहीं किया।

मामला खिंचते खिंचते चुनावी साल में आ गया, तो सरकार अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि इन अवैध कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, उनके वोट सरकार खोना नहीं चाहती। इसलिए सरकार ने एक पंथ दो काज का फार्मूला अपनाते हुए सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया है और मान लिया है कि अवैध कॉलोनियों को बनाने वालों ने डायवर्शन शुल्क जमा कर दिया है। उधर इस मामले को चुनौती देते हुए एक याचिकाकर्ता ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 8 मई को होगी। 

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