भारत और चीन के बीच मजबूत होंगे व्यापारिक संबंध- कम होगी आयात निर्यात की बढ़ती खाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Mar, 2018 04:59 AM

india and china will be stronger business relations will be less

भारत और चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने भारत के साथ व्यापार घाटे की चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा ( आयात और निर्यात) को लेकर भारत के...

नेशनल डेस्कः भारत और चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने आश्वासन दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा ( आयात और निर्यात) को लेकर भारत के हितों का ख्याल रखा जाएगा।

दोनों देशों के बीच हुई निवेश को लेकर चर्चा
संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर सोमवार को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। चीन के वाणिज्य मंत्री झोंग शान और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने बैठक में हिस्सा लिया। जिसमें भारत और चीन के बीच निवेश को बढ़ाने के लिए बातचीत हुई।

दरअसल, गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के विरुद्ध व्यापार और तकनीकी चोरी के लिए आर्थिक हर्जाने में 60 अरब डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने का ऐलान किया था।

ट्रंप के फैसले से विश्व व्यापार में बढ़ सकता है तनाव
अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि चीन ने उनकी कंपनियों की अरबों की कमाई को लूटकर हजारों नौकरियों को समाप्त कर दिया है। ट्रंप ने चीन पर लगाए शुल्क की घोषणा करते हुए कहा जैसे को तैसा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम को लेकर वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका का यह अब तक का सबसे कड़ा कदम माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता राज शाह ने बताया कि यह प्रतिबंध अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी के मामले में लगाए गए हैं।

ट्रंप जारी करेंगे वित्त मंत्रालय को निर्देश
चीन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सरकारी कंपनियों के साथ तकनीकी को साझा करने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने इससे निपटने के लिए चीन के साथ होने वाले स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 100 से अधिक श्रेणियों में चीनी निवेश पर लगाम लगाएगा। इनमें जूते और कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जैसी वस्तु भी शामिल हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने वित्त मंत्रालय को एक निर्देश जारी करेंगे। जिससे चीन द्वारा किए जा रहे शोषण पर रोक लगाई जा सके। 

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